कूल एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु ५३ अर्ब ३४ करोड बराबर लगानी गर्ने भएका छन् ।
सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा राखेको सो परियोजनाको कूल लागत रु दुई खर्ब १४ अर्ब ८६ करोड बराबर रहेको छ । आन्तरिक ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सहवित्तीयकरणका अगुवाइ गर्ने एचआइडिसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतम तथा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा भएको उक्त समझदारीअनुसार ऋण लगानीसम्बन्धी आवश्यक निर्णय हुनेछ ।
सो आयोजनामा कूल लागतको ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ भने ३० प्रतिशत स्वपूँजी रहनेछ । आयोजनामा कूल ऋण रु एक खर्ब ५० अर्ब ४० करोड बराबर रहनेछ । त्यसमा वैदेशिक ऋण रु ९७ अर्ब छ करोड बराबर रहनेछ । विश्व बैंक, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकलगायतका वैदेशिक ऋण लिने तयारी गरिएको छ ।
सङ्खुवासभा जिल्लाको भोटखोला गाउँपालिकामा रहेको अर्धजलाशय प्रकृतिको यो आयोजनाको हालसम्मको अध्ययनअनुसार अरुण नदीमा एक सय ८३ मिटर लामो र एक सय मिटर उचाइको बाँध बाँधिनेछ । कूल आठ दशमलव पाँच किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत ल्याएर स्थानीय छोग्राकस्थित भूमिगत विद्युत्गृहमा खसालिनेछ ।
आयोजनाबाट वार्षिक चार हजार ५१२ गिगावाट घण्टा अर्थात् चार अर्ब ५१ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यसमध्ये ३० प्रतिशत ऊर्जा सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ ।
उत्पादित बिजुली विद्युतगृहबाट करिब छ किलोमिटर लामो चार सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत सङ्खुवासभाको हाइटारमा निर्माण हुने सबस्टेशनमा जोडिनेछ ।
सन् २०२४ को अन्त्यतिर निर्माण सुरु गरेर सन् २०३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भई बोलपत्रको डिजाइन र निर्माण सुपरीवेक्षण कार्यका लागि परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनाका लागि दुई सय २५ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरणका क्रममा रहेको छ । आयोजनाबाट असाध्यै न्यून अर्थात् २२ घरधुरी मात्रै भौतिकरूपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाबाट वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव तुलनात्मकरूपमा न्यून रहेको छ ।
आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणको काम सन् २०२३ देखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पहुँचमार्गमा सुरुङमार्गसमेत निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि मात्रै रु नौ अर्ब बराबरको लगानी लाग्नेछ ।
अध्ययनअनुसार अप्ठ्यारो पहाड र भिर काटेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कम्तीमा पनि दुई वर्ष लाग्नेछ । आयोजनालाई सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयले विश्व बैंकसँग संवाद गरिरहेको छ । आयोजनाको अध्ययनका लागि पनि विश्व बैंकले नै सहयोग गरेको छ ।
सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपाल र नेपालीको सपना साकार हुने चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो । निर्माणमा जान लागेकामध्ये नेपालकै ठूलो आयोजनालाई जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्