सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको छ । तीन महिना अघि संसद्बाट गठन भएको समितिले लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
समितिले तयार पारेको झन्डै सात सय पृष्ठको प्रतिवेदन आजै संसद बैठकमा बुझाउने तयारी गरेको छ । समिति सदस्य ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार प्रतिवेदन अन्तिम टुङ्गो लगाइएको छ र आजै प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गरिनेछ । प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्दैछ ।
गोरखा मिडिया कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको भेटिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् । प्रतिवेदनमा सहकारी बचत रकम अपचलनमा रास्वपा सभापतिसमेत रहेका लामिछाने दोषी देखिएको र कारबाही सिफारिस गर्ने कुरा लेखिएको ती सदस्यले जानकारी दिए ।
यसअघि समितिले रास्वापा सभापति लामिछानेको बयान पनि लिएको थियो । रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेकै समयसम्म पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा सहकारीबाट ८१ करोड ३१ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भित्रिएको समितिले ठहर गरेको छ ।
जेठ १५ गते एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो । समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र सुरुमा बद्री पाण्डे र पछि उनको स्थानमा दिलेन्द्रप्रसामद बडु, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपा ध्रुवबहादुर प्रधान छन् । तीन महिनाको समय पाएको समितिले निर्धारित समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि १५ दिन थप गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्