खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले गुणस्तरीय पानी आपूर्ति र सेवा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयले नियमित अनुगमन, मर्मतसम्भार र सुधारका कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउनुभएको छ ।
शनिबार बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा आयोजित ‘सिमरा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति’को २२औँ वार्षिक साधारणसभामा उहाँले मधेस प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा पानीको समस्या देखिएको र त्यसको दीर्घकालीन समाधानमा मन्त्रालय जुटेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “सफा, सुरक्षित, र गुणस्तरीय पानीको पहुँच प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । मधेसमा पानीको अभावले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । हामीले दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्छ भनेर काम गरिरहेका छौँ, यसमा सामुदायिक सहभागिता अपरिहार्य छ ।”
उहाँले मधेसमा झन्डै ८० प्रतिशत घरधुरीमा चापाकल सुकेका कारण पानीको गम्भीर अभाव भएको उल्लेख गर्नुहुँदै खानेपानी मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि समुदायसँग सहकार्य गर्दै सेवा विस्तार र मर्मतसम्भारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन परियोजनामार्फत मधेसको पानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिन्छ, यसले सिँचाइ मात्र होइन, खानेपानी आपूर्तिमा पनि योगदान पुर्याउनेछ”, मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
उहाँले ४२ हजारभन्दा बढी उपभोक्ता समितिहरूसँग सहकार्य गरेर पानीको सङ्कट समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै सिमरा खानेपानी समितिको मागअनुसार नयाँ ट्याङ्की निर्माण र डिप ट्युबवेल जडानका योजनाहरू प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
समितिका अध्यक्ष कासिम हुसेनको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा मधेस प्रदेशकी सांसद मञ्जु थापा मगरलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्