नेपाली जनतामाथि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण थपिने क्रम चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै जारी रहेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको प्रचार गरिरहँदा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा रु ९४ अर्ब ५२ करोड सरकारी ऋण थपिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा रु २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण भदौ मसान्तसम्म बढेर रु २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड बराबर पुगेको छ ।
हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४४ दशमलव ३२ प्रतिशत बराबर हो । यो ऋण अनुपातलाई आर्थिक विकास र वृद्धिदरको हिसाबले राम्रो मानिएको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा आन्तरिक ऋण रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड बराबर रहेकामा भदौ मसान्तसम्ममा बढेर रु १२ खर्ब ३५ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर हो ।
त्यसो त यो दुई महिनामा सरकारले रु ९० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदा रु ३५ अर्ब बराबर ऋण तिरेको छ । विगतमा लिएको ऋण तिर्नकै लागि ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता मुलुकको रहेको छ ।
भदौ मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण रु १२ खर्ब ९२ अर्ब ७१ करोड छ । चालु आवको सुरुआतमा बाह्य ऋण रु १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड बराबर थियो । पछिल्लो दुई महिनामा सरकारले बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा रु १४ अर्ब पाँच करोड खर्च गरेको छ भने यहि अवधिमा रु चार अर्ब ६७ करोड बराबर बाह्य ऋण थपेको छ । जिडिपीको तुलनामा बाह्य ऋण २२ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा भदौ मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब चार अर्ब पाँच करोड ऋण उठाइसकेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो ।
वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति १८ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कूल रु चार खर्ब दुई अर्ब बजेट छुट्याएको छ । भदौ मसान्तसम्ममा रु ४७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी भइसकेको छ ।
यो अवधिको साँवा ब्याज भुक्तानी वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ११ दशमलव ८४ प्रतिशत बराबर हो । जिडिपीको आधारमा भदौ मसान्तसम्मको कूल ऋण सेवा खर्च शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत बराबर हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्