नेपाल र कोरियाबीच कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासीको स्थिर पुनःएकीकरण र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो सुदृढीकरणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयमा आयोजित समझदारीपत्रमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत चोङ–सुक पार्कले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
कोरियाबाट नेपाल फर्कने कामदारको स्थिर पुनःएकीकरणका लागि चरणबद्ध सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने र ‘नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिसहितको साइबर ब्यूरोको स्थापना’ गर्न लागिएको हो ।
प्रत्येक आयोजनाका लागि ८० लाख अमेरिकी डलरका दरले यी दुई आयोजनाका लागि कोरिया सरकारले नेपाललाई कूल एक करोड ६० लाख अमेरिकी डलर ( लगभग रु दुई अर्ब) अनुदान सहायता उपलब्ध हुनेछ ।
कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (कोइका)ले सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ ।
कोरियाबाट फर्कने आप्रवासीलाई सहयोग गर्ने उक्त आयोजनाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने र कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीको स्थिर पुनःएकीकरण र उनीहरूको उद्यमशीलता क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोजनाले नेपालमा कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीको सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गर्न र कृषि विकास बैंक लिमिटेडमार्फत आर्थिक सहयोगमा पहुँच बढाउनका लागि एक सकारात्मक चक्र र सहयोग प्रणाली पनि सिर्जना गर्नेछ ।
त्यसैगरी साइबर ब्यूरो परियोजनाको मुख्य उद्देश्यमा प्रहरीको साइबर अपराध विरुद्धको क्षमतालाई सुदृढ गर्नु रहेको छ । जसमा साइबर ब्यूरोको अत्याधुनिक भवन निर्माण, साइबर अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित उपकरण र डिजिटल फरेन्सिक ल्याब उपलब्ध गराउने र सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ ।
सो अवसरमा अर्थसचिव पुष्करले साइबर अपराधका बढ्दो घटनालाई नियन्त्रण गर्न साइबर ब्यूरोलाई सक्षम, सुसज्जित बनाउनका साथै कोरियाबाट फर्केका आप्रवासी कामदारलाई आफ्नो समाजमा स्थापित गर्न र नेपालमा रोजगारी बढाउनका लागि यी दुई परियोजना महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
कोरियाली राजदुत चोङ सुक पार्कले विश्वभर र नेपालमा पनि व्यापकरूपमा बढ्दै गएको साइबर अपराधको दरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न साइबर अपराध नियन्त्रण आयोजना महत्वपूर्ण सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राजदुत पार्कले कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासीसम्बन्धी आयोजनामार्फत ठूलो सङ्ख्यामा कोरियाबाट फर्किएकाले आफ्नो सीपलाई उपयोग गरी उद्यम स्थापनामार्फत रोजगारी सिर्जना गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउन सक्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्