मुलुकका विभिन्न सहकारी संस्थाका संचालकहरुले बचतकर्ताको रकम ठगी गरी पररार रहेका बेला त्यस्तो कार्यमा संलग्नहरुले मुद्दा दायर हुनुअघि तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याज भुक्तानी गरेमा मुद्दा नचल्ने भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चेक अनादर र केही बैंकिङ कसुरमा अभ्यास भइरहेको मिलापत्रको अवधारणालाई अपनाउँदै सहकारीमा पनि सोही अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० अनुसार सहकारीको हकमा पनि मिलापत्रको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन भएको बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले पीडितले छिटो न्याय पाउने अवस्था सिर्जनाका लागि मुद्दामामिला लम्ब्याउनु भन्दा मिलापत्र गराउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको र यो व्यवस्था जुनसुकै सहकारी ठगीको घटनामा पनि लागु हुने बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको सो निर्णय अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकम आरोपितले पीडितहरुलाई बुझाएमा मुद्दा नचल्ने निर्णय हुनसक्छ । सामूहिक दायित्व भएको विषयमा भने प्रत्यक्षको हिस्सा कति पर्छ भन्ने स्पष्ट नभएकाले रकम भुक्तान गर्न समस्या हुने देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्