राजनीति

कन्सल्टेन्सीहरुका सम्पूर्ण गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्था (कन्सल्टेन्सीका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि र आर्थिक हरहिसाब पारदर्शी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधबार मन्त्रालयमा कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

अन्तरक्रियामा मन्त्री भट्टराईले शैक्षिक परामर्शले विद्यार्थीहरूको भविष्यको खाका मात्रै नकोरी समग्र देश विकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुँदा गम्भीर ढंगले आफ्ना गतिविधि र क्रियाकलाप संचालन गर्न सरोकारवाला संस्थाहरूलाइ आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले परामर्श उत्कृष्ट हुँदा देशले आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्ने हुँदा परामर्शदाताहरूले उचित नीति नियमको पालना सहित उत्कृष्ट नागरिक उत्पादनमा सरकारसंग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै समन्वय र सहजीकरणमा सरकार कटिवद्ध भएको बताउनुभयो ।

छलफलमा विशेष गरी हाल मन्त्रालयको सूचना बमोजिम नवीकरणमा आबद्ध भएका संस्थाहरुको नवीकरण प्रक्रियालाई छिटो टुङ्याउने र अनुगमन तथा नियमनलाई तालिकाबद्ध रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय भएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

कार्यक्रममा २०७५ साउन १४ अगावै स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूका प्रतिनिधिमूलक संघहरूका अध्यक्षहरू र प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। मन्त्रालयका अनुसार २०७५ अगावै मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त संस्था हाल १४७३ रहेका छन् ।

२०८१ असार १६ गतेको सूचना र म्याद थप गरिएको सूचनाअनुसार नवीकरणका लागि वेब एप्लिकेसनमा आबद्ध भएका एप्लिकेसन लिङ्क प्राप्त सङ्ख्या ९२६, अन्तिम रुजु सकिएका सङ्ख्या ४१०, राजस्वलगायत कागजात अपुग सङ्ख्या २७४, अपुग कागजात तथा राजस्व थप गरी अपलोड गराएका सङ्ख्या २३, कागजात पेश नगर्नेको सङ्ख्या ५८, र कागजातसहित विवरण पेस गर्ने कुल शैक्षिक परामर्श प्रदायक संस्था ८२८ रहेका छन् ।

यसअघि सो मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्शका विषयमा हुने शैक्षिक मेला आयोजनालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नेपालकै विश्वविद्यालयहरूबाट प्रदान गरिने शैक्षिक कार्यक्रमलाई जोड्दै लगिने गरी सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको थियो।

अन्तरक्रियामा शैक्षिक परामर्श सेवाको क्षेत्रमा आगामी दिनमा गरिनुपर्ने नीतिगत तथा सबै तहका सरकारहरूबीच समन्वयगत सुधारका विषयमा सबै पक्षको सहभागिता रहने गरी आवश्यकता अनुसार छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति समेत भएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्‍नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.