सरकारले सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुनेगरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न अपिल गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा विशेष प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सम्प्रदायिकता हुन नदिन अपिल गरेको हो ।
सरकारले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायतका संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सम्मान गर्दै सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगलाई सकारात्मक तथा मर्यादित बनाउन आग्रह गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा सङ्घीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी सूचना प्रवाह गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आग्रह गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना हुने कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउनुहुन एवं विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि नगर्न नगराउनुहुन सम्बन्धित सबैमा विशेष प्रस्तावको रुपमा सरकारले अनुरोध गरेको छ ।”
साथै प्रवक्ता शर्माले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आधारहिन कुरा राख्ने, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, गोपनीयता तथा चरित्रमा आघात पुर्याउने गरी सामग्री सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जातीय भेद्भाव, छुवाछूतलाई प्रोत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराधलाई बढावा दिने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएका कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणजस्ता कार्य नगर्न नगराउनसमेत सरकारले अपिल गरेको छ ।”
उहाँका अनुसार विशेष प्रस्तावका रुपमा आसन्न चाडपर्वहरुको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण गर्नेजस्ता अनुचित कार्य नगर्न नगराउन सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायीलाई सरकारले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यसैगरी बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र नाफाखोरी गर्ने व्यक्ति, फर्मलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाहीका लागि कोही कसैसँग सूचना भएमा हेलो सरकार, वाणिज्य विभागको पोर्टल वा टोल फ्री नम्बर ११३७ मा सूचना दिनुहुन आम उपभोक्ता वर्गमा पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ ।
सरकारले उपभोग्य वस्तुको बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले तत्काल देशभर सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्न, बजार अनुगमनका लागि स्थापित सम्पूर्ण संयन्त्रलाई थप सक्रिय र क्रियाशील बनाइ बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वाभाविक नाफाखोरी गर्ने र अस्वाभाविक रुपमा मूल्य वृद्धि गरी कालोबजोरीमा संलग्न हुने जोकोहीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन सर्वसाधारण सबैको जानकारी लागि सम्बन्धित निकायबाट दैनिक रुपमा सम्प्रेषित गर्न सरकार निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्