नेपालको र्सविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पसहित तीब्र विकासका लागि राज्यले प्रदान गर्ने हरेक सेवालाई विकेन्द्रित गर्ने नीति लिए पनि संघीय सरकारले यसलाई वेवास्ता गर्दैआएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएर मुलुक सङ्घीयतामा गएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको नेपालमा ‘सङ्घीयता : वित्तीय दृष्टिकोण’ विषयक छलफल तथा प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमका वक्ताहरुले वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र व्यावहारिक समस्या सुल्झाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि देखिएका समस्या समाधानका लागी तीन तहका सरकार र निकायबीच समन्वय, सहककार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई प्राथमिकताका साथ पालना गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार पाएकाले सङ्घ सरकारले समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान घटाउँदै जाने नीति लिइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट योजना निर्माण र खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो ।
केन्द्र सरकारले महत्वाकाङ्क्षी राजस्व लक्ष्य राख्ने गरेको र त्यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि परेको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत आन्तरिक ऋण उठाउने अधिकार पाए पनि स्पष्ट कानुनको अभाव र व्यवहारगत कठिनाइका कारण उनीहरुले ऋण उठाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
“कुनै पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सकेका छैनन् । केहिले नगर विकास कोषको रकम चलाएका छन् । उनीहरुले ऋण कसरी उठाउने भनेर स्पट कानुन पनि बन्न सकेको छैन”, पौडेलले भन्नुभयो ।
कुनै समय नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ६६ प्रतिशतसम्म उल्लेख गर्नुहुँदै पौडेलले अहिले पनि सार्वजनिक ऋणको अवस्था चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो । यद्यपि, ऋण लिएर बढीभन्दा बढी पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सशर्त अनुदानलाई विस्तारै नतिजामा आधारित बनाउँदै लगिनुपर्ने पनि पौडेलको भनाई छ ।
सरकारी बजेट खर्चमा चालुगत खर्चको हिस्सा बढ्दै गएको र पुँजीगत घट्दै जाने प्रवृत्ति लामो समयदेखि रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले सङ्घीयता महँगो भएको भन्न नमिल्ले पौडेलले बताउनुभयो । सरकारी खर्चको अवस्थाबारे वस्तुपरक विश्लेषण गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०३४/३५ सम्ममा चालू भन्दा पुँगीगत खर्च बढी हुने गरेकामा आव २०५१/५२ तिर समान अङ्कमा पुगेको देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः चालुगतभन्दा पुँजीगत खर्च घट्नेक्रम सुरु भएको देखिन्छ । अहिले चालुगत खर्च बढेको भनेर सङ्घीयता महँगो भएको भन्न मिल्दैन । हामी लामो समयदेखि यस्तो अवस्था भोगिरहेका छौँ”, पौडेलले भन्नुभयो ।
कार्यक्रमममा बोल्नुहुँदै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा डा अच्युत वाग्लेले सङ्घीयता कार्यान्वयन पछि विकास तथा समृद्धि जुन गतिमा हुन पथ्र्याे त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । सङ्घीयता सवलीकरणका लागि नागरिकलाई प्रवाह हुने सेवा सुविधा सहज र सहज हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
वाग्लेले नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई निकै कममात्र अधिकार दिएको पनि बताउनुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने काम र यसको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । योजना आयोगभन्दा वित्त आयोगलाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
संविधानमा राखिएको सङ्घीयता कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भनेर कुनै पनि राजनीतिक दलले चासो नदिने गरेको वाग्लेले बताउनुभयो । सङ्घीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे तथ्याङ्कपरक रुपमा अध्ययन अनुसान्धान हुन नसकेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
“सङ्घीयताले कतै आर्थिक दायित्व बढाइरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न छ । तर वास्तवमा अवस्था के हो भन्ने विषयमा हामीसँग यकीन तथ्याङ्क छैन । त्यसबारे अध्ययन अनुसन्धान पनि हुन सकेको छैन”, डा वाग्लेले भन्नुभयो ।
नेपालको नीतिनिर्माण परामर्शदाताहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यवस्था सङ्घीयता अनुकूल हुन नसकेको पनि वाग्लेको बताउनुभयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्नपर्ने, सङ्घीयतासँग सम्बन्धित तथ्याङ्कमा आधारित अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र प्ररामर्श दाताबाटभन्दा पनि वास्तविक क्षेत्रबाट आउनुपर्ने बताउनुभयो । केन्द्रिकृत सोचका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनका समस्या भएको पनि वाग्लेको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्