जलवायु परिवर्तन विषयका ज्ञाताले नेपाको हिमाली क्षेत्र र जलवायुजन्य हानी-नोक्सानीका मुद्दालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा प्राथमिकताका साथ उठाउन सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरूले जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र तल्लो तटीय प्रणालीमा पारेको असरलगायत विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरी नेपालले तयारी थाल्नुपर्ने बताए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित कोप–२६ मा नेपालको अवधारणा पत्रमाथिको राष्ट्रिय कार्यशालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य शलोनी प्रधान सिंहले सम्मेलनमा मानव जीवनका लागि हिमालको विषयलाई महत्वका साथ उठाउन सुझाव दिनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा नेपालले गरेका राम्रा प्रयोग र व्यवहारलाई पनि सम्मेलन सुनाउन आग्रह गर्दै उहाँले सम्मेलनमा विज्ञताका साथै वार्ता कौशलता पनि प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यशालाबाट महत्वपूर्ण विषयमा सुझाव प्राप्त हुनाका साथै र सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट भइरहेको तयारीका बारेमा जानकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपालको संवेदनशील भूवनोटका कारण जलवायु परिवर्तनको जोखिम पनि बढ्दो छ । विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असरले एक दशमलव पाँच डिग्री तापक्रम बढाएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । कोप–२६ आगामी कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म (अक्टोबर ३१ देखि १२ सम्म) संयुक्त अधिराज्यको ग्लास्गोमा हुँदैछ ।
मन्त्रालयका सचिव डा पे्रमनारायण कँडेलले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट गरिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र विज्ञबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने अवधारणापत्र (स्टाटस पेपर) तयार गरिने बताउनुभयो । नेपाल पेरिस सम्झौताको मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको बताउँदै उहाँले सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने अवगत गराउनुभयो ।
सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदानको प्रतिबद्धता (एनडिसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन, वित्तलगायत विषयमा सशक्त आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले जलवायु परिवर्तनको विषय बहुआयामिक भएको र राज्यका हरेक क्षेत्रसँग जोडिएको बताउनुभयो ।
सरकारले हरित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उहाँले अन्तर निकाय तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न सधैँ तयार रहेको उल्लेख गर्नुुभयो । सरकारले जलवायु परिर्वतनका असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुन तथा नीति बनाए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने सचिव ढुङ्गानाको भनाइ थियो ।
सम्मेलनको तयारीका लागि मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सरकारी तथा गैरसरकारी बहुपक्षीय बहुसरोकारवाला विज्ञसहितको सहभागितामा विभिन्न १० समूहमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको थियो । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताले सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडिसी प्रतिवेदन सन् २०२० डिसेम्बरमा पेश गरिसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का डा अरुणभक्त श्रेष्ठले नेपालले हिमालका मुद्दालाई सम्बन्धित अन्य मुलुकसँग सामूहिकरुपमा उठाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने प्रतिबद्धताका साथै विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा दुई दशमलव शुन्ना डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो । हरित ग्यास उत्सर्जनमा न्यून भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा छ ।
नेपालस्थित संयुक्त अधिराज्यको राजदूतावासका साइमन लुकासले नेपालले मानव जीवनका लागि हिमालको महत्वलगायत विषयलाई महत्वका साथै उठाउनपर्ने सुझाव दिनुभयो । हरेक वर्ष हुँदै आएको यस्तो सम्मेलन गत वर्ष कोभिड–१९ का कारण हुन नसकेको, पेरिस सम्झौताको पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयका लागि र यस क्षेत्रको वैज्ञानिक निकाय ‘इन्टरनेशनल गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज’ (आइपिसिसी) को पछिल्लो प्रतिवदेनले औँल्याएका विषयबारे छलफल गर्न यस पटकको सम्मेलन महत्वपूर्ण हुनेछ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा राधा वाग्लेले सम्मेलनका लागि भइरहेको तयारी र उठाउनुपर्ने बारेमा जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सम्मेलनका कार्यक्रम र अवधारणा पत्रका बारेमा अवगत गराउँदै नेपाल भौगोलिक धरातलका कारण जोखिममा रहेको र जलवायु परिवर्तनका असरले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा पुगेको क्षतिबारे उल्लेख गर्नुभयो ।
आइपिसिसी प्रतिवेदनले हिमालको सतह पनि घटेको र हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको देखाएको छ । आइपिसीसीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा खतराको घण्टी बजेको सन्देश दिएको सहसचिव डा वाग्लेको भनाइ थियो ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न धेरै चुनौती छन् । मन्त्रालयले मुख्य सम्मेलनसँगै साइड इभेन्ट र वार्ताका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्