उच्च अदालत पाटनले पशुपतिको गौशाला धर्मशाला खाली गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजलासले शुक्रबार धर्मशाला खाली गर्ने कार्य तत्कालका लागि नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिका र पशुपति विकास कोषका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको धर्मशाला हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै मारवाडी सेवा समितिकातर्फबाट पशुपतिक्षेत्र विकास कोषसमेत १५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दायर भएको थियो । दुवै पक्षबीच छलफल गरेर उक्त विवादमा निर्णय गर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्