यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

सरकारले उपचार खर्च गर्न बेहोर्न नसक्नेलाई जलनपीडितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ । आज मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कस्मेटिकबाहेकको जलन उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले कोशी प्रदेशमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस प्रदेशमा नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशमा कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने जनाएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको आकलनअनुसार नेपालमा वार्षिक ५७ हजार व्यक्तिहरु जलनबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । हालसम्म जलनको उपचार कीर्तिपुर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल र सुस्मा मेमोरियल अस्पतालमा हुँदै आएको छ । वीर अस्पतालले लामो समयदेखि बन्द रहेको बर्न युनिट यही भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्रस्ताव गरिएको करिब १३५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय

विश्व बैंकबाट नेपाल डिजास्टर रिसिलियन्स डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट विथ क्याटास्ट्रोफी ड्रडाउन अप्सन मार्फत उपलब्ध हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब १२ करोड नेपाली रूपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने

नेपाल इन्टरमोडल यातयात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा आशिष गजुरेललाई पुनः नियुक्त गर्ने।

२०८१ कात्तिक १८ देखि २१ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सातौं बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय दिपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।

हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित भई नेपाल सरकारबाट विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहहरूमध्ये अतिप्रभावित प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहहरूको सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काललाई क्रमशः १ करोड ७५ लाख र ५० लाख रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने।

मुस्ताङ जिल्लाको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपबीच अन्तर- आवद्धता कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण (O&M) गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने।

२०८१ कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा आयोजना हुने Road Safety & Sustainability Conference: Innovating for Tomorrow विषयक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

२०८१ कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा आयोजना हुने Road Safety & Sustainability Conference: Innovating for Tomorrow विषयक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माननीय देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने।

मध्य मेवा जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने ।

मध्य मेवा ढुङ्गेसाँगु १३२ के. भि. विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मेरिङदेन गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा ५.०११७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने ।

सिवा खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मिक्वाखोला गाउँपालिका र मेरिङदेन गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.०५१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट कतार सरकारलाई उपहार स्वरूप चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेका एक जोडी हात्ती उपलब्ध गराउने।

सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागारिक उड्डयन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने।

नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न देहायबमोजिमको एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने र समितिको कार्यशर्त स्वीकृत गर्ने ।

श्री अनिल कुमार सिन्हा, पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत -अध्यक्ष

श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, हवाई व्यवस्थापन विज्ञ – सदस्य

श्री भेषराज सुवेदी, हवाई सुरक्षा विज्ञ सदस्य

क्या. रिवाज प्रसाद प्रधान हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ – सदस्य

सहसचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – सदस्य सचिव

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कारागार कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आ.व. २०८१/८२ का लागि अक्षरेपि तीन अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने ।

कोशी प्रदेशको वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मधेश प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदुरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च व्यहोर्ने नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गर्ने।

पशुबधशाला र मासु जाँच (पहिलो संसोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने ।

विपद्जन्य घटनालाई सम्बोधन गर्नेगरी राहत तथा पुनर्निर्माण प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारलाई अनुदान स्वरूप प्राप्त हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/१२/३० को निर्णयानुसार गठित सिफारिस समिति पुनर्गठन गरी सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र—अध्यक्ष रहनेगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य, मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद् समाजशास्वी, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येबाट सदस्यमा खम्मबहादुर खाती, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ रहनेछन् ।