सूचीकृत हुने कृषकको सङ्ख्या १९ लाख ३३ हजार

सरकारले किसानको परिचयपत्र सहित अन्य सुविधा दिने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको किसान सूचीकृत अभियानका क्रममा हालसम्म सूचीकृत हुने कृषकको सङ्ख्या १९ लाख ३३ हजार पुगेको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिनमा मात्र एक लाख ५० हजार थप किसान सूचीकृत भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकार गठन भएको सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले यस अवधिमा डेढ लाख किसान सूचीकृत भएको जानकारी दिंदै किसान परिचयपत्र वितरणका लागि कार्यविधि तयार गर्ने काम भैरहेको जनाएको छ ।

यसै गरी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटबाट रासायनिक मल आयात गरी बिक्री वितरण गर्न हालसम्म चार लाख ६० हजार ‘मेट्रिक टन’ मलको ‘टेन्डर’ सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

जसमा एक लाख ५५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको मौज्दातसमेत गरी एक लाख २९ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री वितरण भइसकेको छ ।

अनुदानको मल बिक्री वितरण प्रक्रियाको सरलीकरणका लागि व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ को संशोधन प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उखु उत्पादक कृषकलाई उखु बिक्री गरी क्रसिङ गराएबापत प्रतिक्विन्टल रु ७० का दरले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को रु एक अर्ब ४४ करोड ९२ लाख ३८ हजार प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराउन मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निकासा भई कृषकलाई भुक्तानी गरिएको छ ।

बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । यस अवधिमा पशुधन बीमातर्फ ३७ हजार ६ सय ११ र बाली बीमातर्फ तीन सय २३ बीमालेख जारी भएको छ ।

मन्त्रालयस्तरको समितिबाट सहमति प्रदान गरिएको र विभागहरुबाट प्राधिकरणको खातामा निकासा भइसकेको छ । खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न दुई हजार सात सय ४६ बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भन्सार नाकामा आयात हुने फलफूल तथा तरकारीको १३ हजार ६१ नमूनामा यन्त्र प्रयोग गरी विषादी अवशेष परीक्षण गरिएको छ ।

गत असोज ९ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गर्नुभएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार दुग्ध विकास संस्थानको पुनर्संरचना एवं व्यावसायिक सुधारको कार्ययोजना बनाउन राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्यसचिवको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी कार्ययोजना तयार भएको छ ।

नेपाल सरकारले रु ६० करोड सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गरी अधिकांश कृषकको जेठ मसान्तसम्मको दूधको भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।