हिमाली जिल्ला डोल्पाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने उपल्लो डोल्पाका स्थानीय तहमा तत्काल खाद्यान्न ढुवानी गर्न माग गरिएको छ । जिल्ला खाद्य सुरक्षा समितिको बैठकले हिउँदका समयमा हुन सक्ने खाद्यान्न संकटलाई ध्यानमा राख्दै उपल्लो डोल्पाका तीन स्थानीय तहमा कात्तिकभित्रै खाद्यान्न ढुवानीका लागि माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपल्लो डोल्पामा पर्ने शे–फोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध र छार्काताङ्सोङ गाउँपालिकामा कात्तिकभित्र स्थलमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानीको व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको खाद्य सुरक्षा समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय प्रमुख शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो ।“कोरोना भाइरसका कारण चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत हुँदै उपल्लो डोल्पामा पर्ने मोरिम्ला र क्याटो नाकामा खाद्यान्न लैजान चीनले भिसा दिएन, सोही कारणले हिउँदका समयमा उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न संकट पर्ने खतरा छ”, प्रमुख बुढाले भन्नुभयो ।
उपल्लो डोल्पामा पर्ने खाद्य संकटलाई हेरी कात्तिकभित्र खाद्यान्न ढुवानीका लागि संघीय र प्रदेश सरकार, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने बैठकबाट निर्णय भएको हो । “हिउँदका समयमा उपल्लो डोल्पामा भारी हिमपात हुने भएकाले समयमा हवाई मार्गबाहेक स्थलमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न सम्भव छैन, सोही कारणले तत्काल खाद्यान्न ढुवानी गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको हो ”, बुढाले थप्नुभयो ।
कोरोना भाइरसका कारण मुख्य आम्दानीको स्रोत यार्सागुम्बा टिप्न नपाउनाका साथै ठेकेदारले चिनियाँ मार्ग हुँदै चामल, नुनलगायत सहुलितको खाद्यान्न ढुवानीका लागि प्रवेशाज्ञा नपाएपछि उपल्लो डोल्पामा खाद्यान्न अभाव भएको छ ।
सहुलियत मूल्यमा पाइने सरकारी चामल नगएपछि ३० किलोको रु छ हजार तिरेर खोजीखोजी बजारिया चामल प्रयोग गर्न बाध्य भएको उपल्लो डोल्पालीको गुनासो छ । खाद्यान्नसँगै आर्थिक संकट परेपछि स्थानीय साहुबाट ३६ प्रतिशतमा ऋण काढेर चामल किनेर खाने गरेको उपल्लो डोल्पामा पर्ने धो गाउँबासीले बताए । “पैसा हुनेले नगद दिएर चामल खान्छन्, नहुनेले चामलको मूल्यमा ३६ प्रतिशत ब्याज जोड्ने गरेर उधारोमा चामल खान्छन्, यस वर्ष यार्सागुम्बा टिप्न नपाएकाले केही नागरिकबाहेक अधिकाशंको आर्थिक अवस्था नाजुक छ”, धो गाउँका नेयार भोटेले बताउनुभयो ।
उपल्लो डोल्पामा उवा र आलु गरेर दुई बाली मात्र उत्पादन हुने भएकाले अरु सबै अन्यत्रबाट किनेर गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भोट क्षेत्रमा बस्ने नागरिकको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल सहुलियतको खाद्यान्न पठाउन जिल्लास्थित सरोकार निकायले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्