जापानको सर्वोच्च अदालतले शल्यक्रियाद्वारा लिंग परिवर्तनको मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला गर्दै सो कार्यलाई असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ ।
जन्मले पुरुष भए पनि अहिले महिलाका रुपमा बसिरहेका एक व्यक्तिले पारिवारिक अदालतबाट आधिकारिक रुपमा शल्यक्रियाविना लिंग परिवर्तनको अनुमति माग गरेका थिए ।
उनले शल्यक्रियाद्वारा लिंग परिरवर्तन मानवअधिकार र संविधानको उल्लंघन हुने दावी गरेका थिए । सोही दावीलाई सर्वोच्च अदालतले समर्थन दिएको हो ।
पारिवारिक अदालत र उच्च अदालतले यस मामिलालाई खारेज गरिदिएको थियो । तर अगस्ट २५ बुधबार सर्वोच्चच अदालतको शीर्ष बेच्चले शल्यक्रियाबाट लिंग परिवर्तन गराउने शर्त संविधानको उल्लंघन हुने फैसला गरेको हो ।
जापानको वर्तमान कानुन अनुसार आधिकारिक दस्तावेजमा कोही व्यक्तिको लिंग केवल केही शर्त पूरा गरेपछि मात्रै बदल्न सकिन्छ, जस्तो कि जुन प्रजनन अंगका साथ जन्म भएको हो त्यो नहुनु । यसको अर्थ शल्यक्रियाद्वारा पविर्तन गराउनु पर्द ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि १२ पटक कानुनको यही प्रावधानको असंवैधानिक ठहराइएको छ । पछिल्लो फैसलापछि संसदलाई यो कानुनको समीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ ।
एलजबीटीक्यू समुदायको सर्वेक्षण अनुसार जापान विश्वका ती १८ देशमध्यमा पर्दछ, जहाँ लिंग परिवर्तनका लागि शल्यक्रिया आवश्यक छ । जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनको विचाररिुद्ध हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्