राजनीतिक स्वार्थ र आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि हुने नहुने सबै निकायमा राजनीतिकरण र आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नाले मुलुकको समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । हुँदाहुँदा अहिले त न्यायपालिका समेत राजनीतिक भागवण्डाको शिकार भएको दुरुह अवस्था सिर्जना भएको छ । परमादेश जारी गरेको प्रतिफल प्रधान न्यायाधीशले खोजेको भन्दै बिरोध भैरहेको छ, राजीनामा मागिएकोछ । तर, यस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने र प्रधान न्यायाधीशलाई सघाउनेहरुका बारेमा कसैले केही बोलेका छैनन् ।
दोष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अलिक बढी होला तर समान दोषभागी संवैधानिक इजलाशका सबै हुन् अनि आफूहरुको पक्षमा फैसला भए भागवण्डा दिने कथित भद्र आश्वासन दिने दलका नेताहरु झन धेरै दोषी छन् । तापनि यसको सुरुवात भने अहिले हैन दशकौं अघिदेखि भएको हो ।
दलीय भागबण्डामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा न्याय निरूपण, बेञ्चमा आर्थिक चलखेलको प्रभाव जस्ता न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गतिविधि लामै समयदेखि चल्दैआएको हो र प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक नियुक्तिदेखि लिएर मन्त्रिपरिषदमा समेत भाग खोज्नुभएको र सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूका सबै शीर्ष नेताहरूले उहाँको तुष्टिका लागि भागबण्डामा सहभागी गराउनु आश्चर्यको विषय हैन ।
सर्बोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराबाट न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमाको रक्षा नभएको भन्दै जबराबाट बोलाइएको ‘फूलकोर्ट’ बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्नुले न्यायालयभित्रै उहाँको विवादास्पद भूमिका अस्वीकार्य रहेको प्रष्ट सन्देश दिएको छ । भद्र अवज्ञाको यो अभूतपूर्व निर्णयको उत्प्रेरक तत्व कुन र के हो भन्ने कुरा भोलिका दिनमा खोतलिएलान् वा नखोतलिएलान् त्यो अलग्गै विषय हो तर ‘फूलकोर्ट’ बहिष्कारको यो प्रकरणले न्यायिक निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र अदालतको गरिमा रक्षाको सवाललाई निसन्देह रूपमा उठाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूमाथि लागेको अभियोगको एकल दोषी मान्न तयार नहुनु र आफूले राजीनामा दिने भए अरु न्यायाधीशहरुले पनि दिनुपर्ने बताएर भागवण्डामा अरुको पनि सहभागिता रहेको संकेत दिनुभएको छ । यो प्रकरणले मुलुकको शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको हुर्मत लिएको छ । प्रजातान्त्रिक–लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनको विशेष महत्व हुन्छ तर यी निकायहरूले एक अर्कोको भूमिकामाथि प्रभाव पार्ने गरी खेलिने दृश्य–अदृश्य भूमिकाले सम्बद्ध सबै निकायप्रतिको आस्था र विश्वासलाई अरु स्खलित गराएको छ ।
नेपालमा अहिले जुन शैलीमा लोकतन्त्रको अभ्यास भैरहेको र यस्ता महत्वपूर्ण निकायहरूको भूमिकाले आमरुपमा वाञ्छित आस्था र विश्वास जोगाउन छोडेको यथार्थ उजागर हुँदैआएको छ । विगतमा एउटै व्यक्तिलाई कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुखमा स्वीकार गर्ने र स्थापित गर्ने जुन विसङ्गतपूर्ण प्रकरण अभिलेखमा अंकित छ त्यसको प्रभाव न्यायपालिकाको व्यक्तिले कार्यपालिकामा परोक्षरुपमा भागबण्डा खोज्ने अवस्थासम्म विस्तार भएको अहिले छताछुल्ल भएको छ ।
कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको अवाञ्छित सौदाबाजीले न्यायनिरुपण निष्पक्ष र स्वतन्त्र नरहेको खुला सन्देश दिनु स्वतन्त्र न्यायपालिकको छवि धमिल्याउनु र गरिमामाथि आँच पुर्याटउनु नै हो । यस्ता कार्यमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीश जबरामात्र संलग्न रहेको मान्नसक्ने अवस्था छैन । दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा चुनिँदैआएका नेपाल बारका अग्रणी अधिवक्ताहरूको न्यायनिरुपणमा पर्ने प्रभाव र आर्थिक चलखेलका कुराहरू चर्चावृत्तमा प्रायः रहने गरेको देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदीय भागबण्डामा सरिक गराउने सत्ताधारी दलका नेताहरू पनि यसमा उत्तिकै दोषी छन् र उनीहरूको स्वार्थपरक सम्बन्ध दल विशेषको सम्पर्कमा रहेका कानून व्यवसायीसंग रहने गरेको वास्तविकता न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणका अनेक चरणले उजागर गर्दैआएका छन् । यो विसंगत अभ्यासको श्रृङ्खला कहिले र कसरी टुट्ला ? यो अहं प्रश्न खडा भएको छ । संसदमा बहुमतप्राप्त गरेको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले जबराको प्रत्यक्ष भूमिकामा पाएको अवसर र मन्त्रिपरिषदमा उहाँले खोजेको भाग दिने कार्यले महाभियोगको मागलाई सम्बोधन गर्ने सम्भावना कमै छ ।
वर्तमान सत्ता स्थापनाको बाटो खोल्न अदालतबाट भएको परमादेशले संसदको सरकार बनाउने अधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको अर्थ पनि लगाउन नसकिने छैन । सर्बोच्च र उच्च अदालतमा दलका झोले कार्यकर्ताहरूलाई भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परा बसाल्नेहरू र न्यायिक पदमा नियुक्त हुनका लागि दल विशेषका नेताहरूकोमा चाकरी पुर्याएर अवसर प्राप्त गरेका कथित ‘न्यायमूर्तिहरू ’बाट निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय निरुपणको अपेक्षा कसरी पूरा होला ? यो वारम्वार उठिरहेको प्रश्न हो । अब त अदालतप्रतिका विश्वास अरु डगमगाएको छ र यसमा राजनीतिक क्षेत्रको दोष पनि उत्तिकै छ ।
अरु बढी छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि लोकतन्त्र, संविधान र जनमतको दुहाई दिएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न न्यायपालिकामा राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र न्यायमूर्तिहरुलाई प्रभावमा पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य नहुँदासम्म यस्तो अवस्था बारम्बार दोहोरिरहन्छ । न्यायपालिकामा राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर रत्नपार्कमा नारा लगाउनेहरुलाई पठाउनेहरु नै अहिलेको परिस्थितिका लागि सबभन्दा जिम्मेवार हुन् । किनभने राजनीतिमा देश र जनसेवाको भावना मर्दै गएपछि हुने यस्तै हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्