ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सन् १९६० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको प्रस्ताव नम्बर १५१४ अनुसार भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने गरी कार्यान्यन गराउन महासचिव समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ ।
महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले महासभाको प्रस्ताव अनुसार कुनै पनि मुलुक उपनिवेश नहुने प्रावधानको भारतले पालना नगरी नेपाली भूमि कब्जा गरिरहको जनाउँदै ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो ।
मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालसहितको टोलीले काठमाडौंस्थित नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मामिला मन्त्रालयलाई बोधार्थ गरिएको ज्ञापनपत्रमा भारतका कारण नेपालले भोग्नुपरेका पीडा र कष्टको सानो चित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ यस्तो छ-
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १९६० मा पारित गरेको प्रस्ताव नम्बर १५१४ इन्डियालाई पालना गराउन महासचिवसमक्ष प्रस्तुत ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको ज्ञापनपत्र
२०२३ अक्टोबर ३०
महामहिम महासचिव
संयुक्त राष्ट्रसंघ,
न्युयोर्क, अमेरिका
महामहिम,
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा महामहिमको नेपाल आगमनको हार्दिक स्वागतका साथै महामहिमप्रति न्यानो सम्मान र अभिवादन प्रकट गर्दछ । यस अवसरमा मोर्चा नेपालले भोग्नुपरेका पीडा र कष्टको सानो चित्र प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छ ।
१• नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य र प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले धनी र भाग्यमानी मुलुक भए पनि बदनियतपूर्ण व्यवहार गर्ने गलत छिमेकीका कारण अभागी, दु:खी र त्रस्त रहँदै आएको छ । नेपाल राज्यका दुई छिमेकीमध्ये नेपालको दु:खको कारण बन्दै आएको त्यो देश कुन हो भन्ने प्रश्नको उत्तरमा त्यो देशको नाम इन्डिया हो भनी हामीले भन्नैपर्छ तर यसो भन्नुपर्दा हामीलाई अलिकति पनि खुसी लाग्दैन ।
२• इन्डियाले नेपालविरुद्ध गरेका चार पटकका नाकाबन्दीले नेपाललाई आर्थिक रूपमा गरिब र जर्जर बनाएकाले हामी भौतिक विकासमा पछि परिरहेका छौँ भने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दुवै रूपमा नेपालको राजनीतिमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने उसको प्रवृत्तिका कारण हामीले देशभित्र थप अस्थिरताको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।
३• नेपालमाथि इन्डियाले गरेका ज्यादतीमा नेपालको भौगोलिक अखण्डताविरुद्धका उसका अनेक गतिविधिलाई लिन बाध्य हुनुपर्छ । पछिल्लोपटक इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले यही अक्टोबरको १२ तारिखमा नेपालको अभिन्न भूभाग `जोलिङकाङ’मा औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । नेपालको अनुमति र सहमतिबिना नेपालको जमिनमा इन्डियाका प्रधानमन्त्रीले पदार्पण गर्नु नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको खुला प्रहार हो । एउटा ठूलो देशको प्रधानमन्त्री स्वयंले छिमेकी देशको जमिनको अखण्डतामाथि प्रहार गर्छभने यसबाट साना मुलुकलाई शान्तिसँग बाँच्न दिइँदैन भन्ने गलत सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गइरहेको मान्नुपर्छ ।
इन्डियाले नेपालको जमिन अतिक्रमण र कब्जा गरेका घटनाको लामो सूची नै बनाउन सकिन्छ । त्यो सूचीको अघिल्लो पङ्क्तिमा कालापानी र सुस्ताको नाम आउँछ । सुस्तामा सात दशक र कालापानीमा सैन्य आतङ्कका बलमा छ दशकदेखि निरन्तर इन्डियाको कब्जा रहँदै आएको छ ।
४• महामहिम, ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणासँग सम्बन्धित वैश्विक महत्त्वको विषयमा यहाँको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।
अ) विश्वको मानचित्रमा ब्रिटेनको उपनिवेशको अन्त्य भई १९४७ अगस्त १४ मा पाकिस्तान र अगस्त १५ मा इन्डियाको उदय भएको हो । १८१६ मार्च ४ मा नेपाल र ब्रिटेनबीच भएको सुगौलीसन्धिबाट ब्रिटेनकै उपनिवेशमा रहेको नेपालको एक लाख वर्ग किलोमिटरभन्दा पनि बढी जमिन स्वतन्त्र भएकोमा त्यसको करिब ९९% जमिनमाथि इन्डियाले १९४७ अगस्त १५ देखि नै उपनिवेश कायम गर्दै आएको छ । नेपालको जमिनमाथिको इन्डियाको यो अवैध कब्जा १९४७ जुलाई १८ को इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्टको प्रावधान विपरीत रहेको देखिन्छ ।
आ)• संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९६० मा सर्वसम्मतिले पारित गरेको प्रस्ताव नम्बर १५१४(१५) बाट सबै उपनिवेशहरू समाप्त हुनुपर्ने भनी गरेको घोषणापछि इन्डियाले नेपाललाई उक्त जमिन फिर्ता गर्नुपर्नेमा उपनिवेशलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ । इन्डियाको यो अटेरी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको ठाडो अपमान र घोषणापत्रको मर्म र भावनाको सरासर उल्लङ्घन हो । नेपालको जमिन सधैँ उपनिवेशमा राखिराख्ने बदनियतले नै इन्डियाले संयुक्त राष्ट्रसंघको उक्त घोषणालाई लत्याउने दुस्साहस गरेको हो । अतः ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा सम्पूर्ण नेपालीका तर्फबाट इन्डियाको उपनिवेशमा रहेको नेपालको जमिनमाथिको औपनिवेशिक हैसियत समाप्त गर्न इन्डियालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको १९६० को अऔपनिवेशिकताको घोषणाको अनिवार्य पालना गराउनेतर्फ अविलम्ब उपयुक्त कदम चाल्न महामहिम महासचिवसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।
फणीन्द्र नेपाल
अध्यक्ष
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा
काठमाडौँ, नेपाल
बोधार्थ:
१• परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल
२• विदेश मामिला मन्त्रालय, इन्डिया
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्