मुलुकको विकासमा एकात्मक शासन प्रणाली बाधक रहेको भन्दै संघीय शासन प्रणालीमा गएको नेपालमा संघीयताको अभ्यास भने अझै पनि प्रभावककारी रुपमा हुन सकेको छैन ।
संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफू मातहत नै राख्ने गरी कानुनहरु बनाउन थालेपछि प्रदेश सरकार संघीय सरकारबिरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
संघीय संसदबाट पारित भएको उक्त ऐनमा काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्ने निकाय शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण संघीय सरकार अन्तर्गत राख्ने व्यवस्था छ ।
संविधानमा नै यातायात व्यवस्थासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेकाले उक्त प्राधिकरण आफू मातहत हुनुपर्ने वाग्मती सरकारको दाबी छ ।
वाग्मती प्रदश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको हो ।
रिटमा संघीय संसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, काठमाडौं र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
संविधानसँग बाझिएका ऐन खारेजीको माग राखेर दिएका निवेदनहरु सोझै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा रहेकाले दर्ता भएको रिट निवेदनको पेशी तोकिएको छैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्