प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभएको छ ।
साथै उहाँले तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरबदल, प्रकोप तथा विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
वातावरण ऐन, २०७६ मा व्यवस्था भएअनुसार गठन भएको ‘वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्’को प्रथम बैठकमा उहाँले उक्त विषयलाई ध्यानमा राखी सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाको अध्यक्षतामा आज सम्पन्न परिषद्को बैठकले वातावरणसम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजहरू पारित गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रारूप महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूको २७ औँ सम्मेलन (कोप–२७) इजिप्टमा यही कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गतेसम्म हुन गइरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालले विश्व तापमान वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो महत्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदानहरू (एनडिसिज) र दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति परिमार्जन गरी पुनः बुझाउन आग्रह गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।
यसको पालनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायुको सचिवालयलाई सक्रिय नेतृत्वका लागि नेपालले पैरवी गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले ‘सेन्टियागो हानि तथा नोक्सानी संयन्त्र’को प्रगति र हानि तथा नोक्सानी वित्त व्यवस्थालाई औपचारिक रूपमा ‘एजेन्डा’मा राखेर हानि तथा नोक्सानीको छुट्टै वित्त व्यवस्थाको मागलाई सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा नेपालले जलवायुका क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा तयार पारिएको कोप–२७ को तयारी दस्तावेज, राष्ट्रिय निर्धारित कार्यान्वयन योजना, जलवायु वित्त रणनीति तथा कार्ययोजना बारेमा प्रस्तुति गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव एवं परिषद्का सदस्यसचिव डा पेमनारायण कँडेल, परिषद्का सदस्य तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा माधव कार्की र परिषद् सदस्य डा बिमलराज रेग्मीले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो ।
प्रस्तुतिपछिको छलफलमा भाग लिँदै गण्डकी र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य प्रदेशबाट सहभागी प्रमुख सचिवहरूले नेपालले जलवायु सङ्कटका साथै फोहरमैला व्यवस्थापन, गरिबी, खाद्य असुरक्षा तथा जैविक विविधतामा भइरहेको ह्राससम्बन्धी विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
साथै उहाँहरूले यसमा एकीकृत, समन्वयात्मक तथा तत्काल गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने योजना बनाएर उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन, उत्थानशील समुदाय तथा पारिस्थीतिकीय प्रणाली सृजना गरी विकास तथा पूर्वाधारका कार्य गर्नुपर्ने विषय औँल्याउनुभएको थियो ।
आगामी दिनहरूमा जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी कार्य गर्न तीनै तहका सरकारहरूको बीचमा आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य हुनुपर्नेमा उहाँहरूको जोड थियो ।
बैठकले परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७९, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजना, जलवायु वित्त रणनीति र कार्य योजना र कोप–२७ सम्बन्धी नेपालको अवधारणा पत्रलाई अनुमोदन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्