“संसद्मा प्रवेश गर्दैगर्दा लाग्थ्यो, नीति निर्माणका विषयमा त्यहाँ गरमागरम बहस र छलफल हुन्छ । जस्तो सोचिएको थियो, त्यस्तो पाउन सकिएन । संसद्मा एकले अर्कालाई छेड हान्ने प्रवृत्ति देखियो ।”
पछिल्लो एक वर्षको संसदीय अनुभव सुनाउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद नारायणी शर्माले भन्नुभयो, “यसबाट संसद् वास्तवमा कानुन तथा नीति निर्माणको थलो हो वा होइन भन्ने अनुभूति भयो । संसद्ले जुन दिशामा पकड्को मार्नु पर्दथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन ।”
सदन मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । कानुन निर्माण कार्यान्वयनमा सदनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संविधानसभाबाट जारी संविधान कार्यान्वयनका लागि अझै थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी नै छ ।
संसद् कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा अन्य मुद्दामा बहकिएको भन्दै जनगुनासो आउने गरेको छ । सांसद स्वयंले संसद्मा नीति तथा कानुन निर्माणका लागि नीतिगत बहस र छलफल गर्ने विषयमा कमी भएको सार्वजनिकरूपमै अभिव्यक्त गर्दै आउनुभएको छ ।
माओवादी सांसद शर्मा एक वर्षका बीचमा जति पनि विधेयक प्रस्तुत भएका छन्, तिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा धिमा गतिमा काम भइरहेको स्वीकार्नुहुन्छ ।
“कानुन र नीति निर्माणमा संसद्भित्रको प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने शक्तिलाई यो विषयले जति छुनपर्ने हो, त्यसो हुन सकेन कि भन्ने अनभूति भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुन निर्माणको सवालमा छलफल र बहसभन्दा पनि सदन छुट्टै विषयमा बहकियो । कुनै एउटा त्यस्तो मुद्दा उठाउने, सो मुद्दामा केन्द्रित भएर बादप्रतिवाद गर्ने थलोका रूपमा सदनको प्रयोग हुन थाल्यो ।”
सांसद शर्माले संसद्ले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको भए पनि जुन स्तरमा पुग्नपथ्र्यो, त्यसो हुन नसकिरहेको बताउनुभयो ।
सैद्धान्तिकरूपमा सदन कानुन निर्माण गर्ने थलो भए पनि जनप्रतिनिधि जनतासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै उहाँले विकास निर्माणमा सांसदको भूमिका हुनु हुँदैन भनेर सोच्न हुँदैन भन्नुभयो ।
“गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, कृषिलगायत पूर्वाधार छैनन्, आधारभूत आवश्यकता पूरा होउन् भन्ने जनताको अपेक्षालाई पूर्णरूपमा माया मार्न हुँदैन । जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने सांसदको जिम्मेवारी होइन, कानुन निर्माण गर्ने थलोमा यस्ता विषय उठाउन हुँदैन भनेर यसलाई नकारेर जानुपर्छ भन्ने लाग्दैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
जनताको आकाङ्क्षालाई पनि सँगसँगै जोडेर लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्राथमिकताका सन्दर्भमा भने स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । “कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भने जनताले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विसं २०३३ मा जन्मनुभएका सांसद शर्मा विसं २०४७ देखि माओवादीमा आबद्ध हुनुभएको हो । उहाँले २०५० सालमा माओवादीको पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको थियो । सेल, एरिया, जिल्ला, क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य, केन्द्रीय सदस्य हुँदै उहाँ अहिले माओवादी केन्द्रको पोलिटब्यूरो सदस्य हुनुहुन्छ ।
दशवर्षे जनयुद्ध विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत टुङ्गिएको भए पनि हालसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय निष्कर्षमा पुग्न नसक्नु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ छ । “सङ्क्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग हो, यो टुङ्ग्याउनै पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक नाघिसके पनि अझै सदनमा पेस हुने थिति बनेको छैन ।”
थाँती रहेको शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम टुङ्ग्याउन अझै चाहिरहेको छैनन् भन्ने आफूलाई लागेको उल्लेख गर्दै सांसद शर्माले विभिन्न बहाना, मुद्दा उठाएर मुख्य काममा केन्द्रित हुन नदिने प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो ।
“शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने भनेको माओवादीको मात्रै हो भनेको जस्तो देखिन्छ, मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गर्ने विषय माओवादीको मात्रै त होइन, त्यतिबेलाको माओवादी, संसद्वादी सात राजनीतिक दलको सहभागितामा सहमति र सम्झौता गरेर अगाडि बढेको विषय हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले व्यवहारमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदा राजनीतिकरूपमा माओवादीलाई नै फाइदा हुन्छ, यसलाई किन टुङ्ग्याउने भनेको जस्तो देखिएको उहाँको बुझाइ छ । “राजनीतिक दलहरूले यस विषयलाई जुन ढङ्गले गम्भीरताका साथ लैजानुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्