नेकपा (एमाले)ले आगामी पाँच वर्षभित्र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी मासिक रु २५ हजार पुर्याउने र स्वेदश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
अहिले सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १५ हजार तोकेको छ । प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दै आएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को घोषणापत्रमा एमालेले स्वेदश तथा विदेशमा, ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरामा समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
अधिकांश श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने एमालेको दाबी छ ।
बँधुवा श्रम, बलपूर्वक लगाइने श्रम र बालश्रमलाई निर्मूल गर्ने, कार्यथलोमा हुने सबै प्रकारका विभेद्लाई अन्त्य गर्दै समान कामको समान पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम छ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराइने, स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, रोजगारीको निरन्तरता वा अर्को रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका लागि तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराइने एमालेको योजना छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता नभई तुलनात्मक लाभको वैकल्पिक अवसरका रुपमा उपलब्ध गराइने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको व्यवस्थित तथ्याङ्क राखिने, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने र त्यस क्षेत्रमा भएका विकृतिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्