जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने शासकीय स्वरुपको अवधारणासहित पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय स्वरुपमार्फत राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने पार्टीको एजेण्डा छ ।”
अध्यक्ष यादवले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्दै तीव्ररूपले आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्नका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्ने पार्टीको नीति रहेको बताउनुभयो ।
जसपाले संविधानमा रहेका त्रुटि र अपूर्णतालाई संविधान संशोधनमार्फत पूरा गर्दै सर्वस्वीकार्य बनाउँदै राष्ट्रको उत्थानमा केन्द्रित हुने जनाएको छ ।
“नेपालमा बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्षको परम्परागत लोकतन्त्रको मान्यता असफल भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय स्वरुपमार्फत राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ”, जसपाको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ ।
पाँच भागमा केन्द्रित जसपाको प्रतिबद्धतापत्रमा राजनीतिक, आर्थिक विकास, सामाजिक रुपान्तरण र औद्योगिकीकरणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । सबै तहको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्ग सञ्चालन गर्ने, सङ्घमा दुई सदनात्मक तथा प्रदेश र विशेष संरचना एक सदनात्मक व्यवस्थापिका सभा हुने राज्य व्यवस्था अवलम्बन गरिनुपर्ने जसपाको नीति छ ।
अध्यक्ष यादवले राजनीतिकरूपमा विगतमा भएका विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही बाँकी मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि संसद्बाट प्रयास गरिने बताउनुभयो ।
जसपाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय सङ्घीय संरचनाअनुरुप हुनुपर्ने, विद्यमान निर्वाचन प्रणाली महँगो र भड्किलो भएकाले आर्थिकरूपले सरल र सस्तो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँदै सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहुँच हुने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने नीति लिएको जसपलाले समावेशी लोकतन्त्र, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अप्पसङ्ख्या एवं पिछडिएका र बहिष्करणमा परेका समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित हुने, महिला र फरक क्षमता भएकाहरूको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिततालगायत विषयलाई प्रतिबद्धतापत्रमा समेटेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने, देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरी युवा पलायन रोक्दै आर्थिक समृद्धिको यात्रामा ऊर्जा, पर्यटन कृषि, औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने जसपाले एजेण्डा अघि सारेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय हित अनुकूल विदेश नीति अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवद्र्धनमा ध्यान दिने प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । जसपाका कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश अधिकारीले सङ्घीयतालाई थप सुदृढ गर्दै संविधानको संशोधनमार्फत समेट्न बाँकी रहेका विषयलाई प्राथमिकता दिएर पार्टीले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र ल्याएको बताउनुभयो ।
जसपाले मधेसी समुदायको राष्ट्रिय पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने गरी नागरिकता समस्याको समाधन गर्ने नीति लिएको छ ।
मधेसी समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणाअनुरुपको आम्मनिर्णयको अधिकार हुने व्यवस्था हुनुपर्ने अवधारणा जसपाले अघि सारेको छ ।
जसपाले पाँच वर्षभित्र ऊर्जा शक्तिमा आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गरी आगामी पाँच वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा कम्पनी आदिमा रहेको कोषलाई विद्युत् उत्पादनमा लगाउन प्रेरित गर्ने जसपाले जनाएको छ ।
हाल विद्यमान स्थायी लेखा (प्यान)मा आधारित कारोबारको थ्रेसहोल्ड २० लाखबाट रु ५० लाख बनाउने र साना व्यावसायीको लेखाप्रणाली तथा व्यवसाय नवीकरणलाई सहज र सरल बनाउने नीति लिइएको छ ।
त्यसैगरी जसपाले ज्येष्ठ नागरिकलाई यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवधारणा ल्याएको छ । नेपाललाई पर्यटकीय दृष्टिकोणले अनतर्राष्ट्रिय गन्तव्य केन्द्रका रूपमा विकसित गर्दै यस क्षेत्रलाई रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धतपत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्