विश्वको सर्वाधिक लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटक नेपालको सबै कानुनी व्यवस्था मान्न तयार हुँदै आधिकारिक रुपमा दर्ता भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को व्यवस्था अनुसार टिकटक दर्ता भएको हो ।
सामाजिक सद्भाव खलबल्याएको भन्दै सरकारले २०८० कार्तिक २७ गते टिकटक बन्द गरेको थियो । त्यसको करिब साढे नौ महिनापछि गत ६ भदौमा मन्त्रिपरिषद बैठकले शर्तसहित टिकटक माथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय लिएको थियो । सोही शर्त अनुसार टिकटक दर्ता भएको हो ।
सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार टिकटक नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने, ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ अर्थात् सम्पर्क केन्द्र तोक्नुपर्ने, नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने शर्त टिकटकले स्वीकारेको छ ।
त्यसै गरी आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयबाट डिजिटल साक्षर अभियानमा टिकटकले सहयोग गर्नेछ भने सामाजिक दुर्भावना फैलाउने खालका ‘कन्टेन्ट’ भित्र रहेका शब्द, वाक्यहरुको अंग्रेजी, नेपालीसहित नेपालभित्र बोलिने अन्य भाषामा ‘फिल्टरेसन’ र ‘मोडरेसन’ गर्न टिकटक तयार छ ।
यसअघि भाइबर र विटक नेपालमा दर्ता भएका थिए । यसै गरी सरकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेड्स लगायतका सामाजिक सञ्जालको माउ कम्पनी मेटालाई पनि नेपालमा दर्ता हुन आह्वान गर्दै पात्राचार गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो छ निर्देशिकाका मुख्य प्रावधानहरु
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क केन्द्र (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । यस्तो सम्पर्क कार्यालयमा अनिवार्य रूपले नेपालमै बस्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्व–नियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक वा सोको सम्पर्क केन्द्रबाट गुनासो सुनुवाइ नभएको वा सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुन बमोजिम सामाजिक सञ्जालका विषयमा सम्बोधन नभएको भनी प्राप्त भएका गुनासो सुनुवाइ गर्न मन्त्रालयमा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ’ स्थापना गरेको छ ।
यो इकाइले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँग सम्बन्धित गुनासो दर्ता गर्दा गुनासोकर्ताले आफू ठगिएको वा हैरानी दिइएको वा गाली गरेको सम्बन्धी कन्टेन्टको स्क्रिनसट पेश गरे/नगरेको यकिन गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिका विपरीत प्रकाशित वा प्रसारित सामग्री हटाउन सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सम्पर्क केन्द्रलाई तत्काल लेखी पठाउने जिम्मेवारी इकाइलाई छ ।
सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले निर्देशिका विपरीतको कार्य गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने काम समेत इकाइले गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । इकाइले गुनासो सुनुवाइ गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर हुने देखेमा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।
सम्बद्ध निकाय वा अन्य निकाय समेतको सहभागिता रहने गरी सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा समन्वय बैठक आयोजना गर्ने, सामाजिक सञ्जालको सही प्रयोगका लागि कानुनी व्यवस्था तथा असल अभ्यासको प्रचार–प्रसारका साथै अध्ययन, अनुसन्धान र संवादलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने काम पनि इकाइले गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
निर्देशिकाले नेपालभित्र चल्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका रूपमा विभाजन गरिएको छ ।
यस्ता प्लेटफर्मका नेपालमा रहेका सम्पर्क केन्द्रले निर्देशिका विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको सामग्रीको पहिचान गर्ने, निषेधित सामग्री निश्चित अवधिका लागि वा पूर्ण रूपले निष्क्रिय बनाउनुपर्ने र मन्त्रालयमा स्थापना हुने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ र सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड, प्रेस काउन्सिल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जानकारी दिने काम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
आफू सम्बद्ध सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग सम्बन्धमा समय–समयमा सार्वजनिक जानकारी गराउने काम समेत सम्पर्क केन्द्रको हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मले प्रचलित कानुन विपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा एल्गोरिदम (कलन विधि) विकास तथा अन्य उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
निर्देशिकाका अनुसार, अवाञ्छित सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएपछि पहिचान गरेर यस्ता सामग्री चौबिस घण्टाभित्र हटाउनुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने र यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने जिम्मेवारी पनि प्लेटफर्म सञ्चालकको हुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाको लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्न, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगका क्रममा आएका गुनासो सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्न, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव विरुद्ध हुने वा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउन पनि निर्देशिकाले प्लेटफर्म सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्रीको तथ्यको जाँच गर्ने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित ‘सान्टाक्लारा सिद्धान्त’को परिपालना गर्न र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्