विपद्जन्य घटनाको उच्च जोखिमा रहेको नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा साझा र समन्वयात्मक प्रयास फितलो रहेको औँल्याइएको छ । काठमाडौँमा आज आयोजित गोष्ठीका सहभागीले हरेक निकायबीच समन्वय बढाउन नसकिए जोखिम न्यूनीकरण गर्न कठिन हुने बताउनुभयो ।
उहाँहरुले तीन तहको सरकारबीच नै समन्वय हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन समाज नेपाल, डिपी नेट नेपाल, ग्रामिण समाज कल्याण सङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको संयुक्त आयोजनामा भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी गोष्ठीका वक्ताले साझा प्रयासको आवश्यकता भएकामा जोड दिनुभयो ।
गोष्ठीमा डिपी नेट नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले तीनै तहको सरकार र समुदायबीच समन्वय नभए जोखिम कम गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । “आकास गड्गढाउने वित्तिकै खोलाले लैजाने हो की पहिराले थिच्ने भन्ने डरमा मानिस बस्न बाध्य छन्”, उहाँले भन्नुभयो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण आएपछि केही काम भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको थापाको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले दुई वर्षदेखि प्राधिकरणले काम गर्न थाले पनि धेरै चुनौती यथावत रहेको बताउनुभयो । “जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि भएका नियम कानुन र कार्यविधि परिमार्जन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संस्थागत संरचना नै कमजोर छ ।” विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी मनसुनजन्य घटनाले क्षति पु¥याएको र त्यसमा पहिरो र चट्याङले बढी मानवीय क्षति भएको उहाँले तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विपद् महाशाखामा कार्यरत उपसचिव ऋषिराम आचार्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी भएका प्रयासका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । यसको व्यवस्थापन विना दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । विभिन्न १६ मध्ये सात लक्ष्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेको आचार्यले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले विपद्का कारण हुने तत्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न नसकिए जोखिम न्यूनीकरण गर्न नसकिने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले सूचना प्रणालीदेखि जोखिमको प्रभावका विषयमा समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख खुमकान्त आचार्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको औँल्याउनुहुन्छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औँ स्थानमा तथा बाढीपहिरो प्रकोप जोखिमका हिसाबले ३०औँ स्थानमा छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले ३०औँ र सडक दुर्घटनाको जोखिमका हिसाबले ५०औँ स्थानमा रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्