संयुक्त राज्य अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिका रुपमा पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको सानदार विजयले विश्व राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।
आक्रामक भाषण र पहिले अमेरिका भन्ने नीतिका कारण उहाँको आगामी कार्यकालमा आन्तरिक र बाह्य नीतिहरुका विषयमा अनेक विश्लेषण भैरहेका छन् ।
विश्लेषकहरुले ट्रम्पको शासनककालमा अमेरिकाको विदेशनीतिलाई नयाँ आकार दिने र युद्धग्रस्त क्षेत्रहरुमा आमूल परिवर्तन समेत हुनक्ने बताएका छन् ।
निर्वाचन प्रचारकै क्रममा ट्रम्पले आफू राष्ट्रपति भएको भए रुस–युक्रे युद्ध रोक्ने ताउनुभएको थियो र उहाँले चुनाव प्रचारका क्रममा आफ्ना नीतिहरूका बारे विस्तृत प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
ती नीतिहरुमा उहाँले भन्ने गरेको “पहिले अमेरिका” नीति नै हो । उहाँले चुनाव प्रचारका बेला दिएका अभिव्यक्ति र सन् २०१७ देखि २०२१ सम्मको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा भएका कामहरूको आधारमा सम्भावित आगामी कदमबारे अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चुनाव प्रचारका बेला ट्रम्पले बारम्बार आफूले “एकैदिनमा” रुस र युक्रेनबीचको लडाइँ अन्त्य गरिदिन सक्ने बताउनु हुन्थ्यो । त्यो कसरी सम्भव छ भनेर प्रश्न सोधिँदा उनले खास उपायहरू नबताइकन कुनै विशेष प्रकृतिको सम्झौता गर्न सकिने उत्तर दिनुभएको थियो ।
हुन पनि ट्रम्पका दुई भूतपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा प्रमुखहरूले गत मे महिनामा तयार पारेका एउटा अध्ययन प्रतिवेदनमा अमेरिकाले युक्रेनलाई दिँदै आएको अस्त्र सहयोगलाई निरन्तरता नै दिने तर किएभ रुससँग शान्तिवार्ता गर्न तयार हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।
ट्रम्पलाई भ्लादिमिर पुटिनसँग मिलोमतो गर्ने आरोप लगाउने डेमोक्य्राटहरूले युक्रेनको हकमा सो कदम चाले आत्मसमपर्ण गरे सरह हुने र त्यसबाट समग्र युरोपलाई नै संकटमा पार्ने बताउने गरेका छन् ।
युद्ध अन्त्य गर्ने दिशामा ट्रम्पको “पहिले अमेरिका” भन्ने नीति नेटोको भविष्यजस्तो रणनीतिक मुद्दामा समेत जोडिन्छ । नेटो आन्ध्र महासागर वारपारका देशहरूबीचको “एकका–लागि–सबै र सबैका–लागि–एक“ सिद्धान्त बोकेको सैन्य गठबन्धन हो ।
नेटो दोस्रो विश्वयुद्धपछि तात्कालिक सोभियत संघविरुद्ध स्थापना भएको थियो । नेटोमा ३० राष्ट्र सदस्य छन् र ट्रम्प लामो समयदेखि नै उक्त गठबन्धनको आलोचक रहँदै आउनुभएको छ । ट्रम्पले युरोपलाई उनीहरूको सुरक्षा गरिदिने अमेरिकी प्रतिबद्धताको निःशुल्क फाइदा लिँदै आएको आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ ।
ट्रम्पले युक्रेनको विषयमा जस्तै मध्यपूर्वमा पनि “शान्ति” ल्याउने वचन दिनुभएको छ । उहाँले गाजामा इजरेल–हमास र लेबनानमा इजरेल–हिज्बुल्लाह युद्ध अन्त्य गर्न संकेत गरे पनि त्यो कसरी गर्ने भनेर चाहिँ केही बताउनुभएको छैन ।
यद्यपि उहाँले बारम्बार भन्ने गरेको कुरा के हो भने जो बाइडनको ठाउँमा आफू राष्ट्रपति भएको भए उनको इरानप्रतिको “उच्चतम दबाव” को नीतिका कारण उक्त देशबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने हमासले इजरेलमाथि हमला नै गर्ने थिएन ।
ट्रम्प आफूले भनेको त्यस्तो नीति पुनः लागू गर्ने सम्भावना प्रवल छ । जतिबेला उहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग्ग्याएको थियो, इरानमाथि थप ठूला प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो र इरानका सबैभन्दा शक्तिशाली सैनिक कमान्डर जेनरल कासेम सुलेमानीलाई मारिदिएको थियो ।
ट्रम्पले गाजा युद्ध अन्त्य गर्न चाहेको भनेर भाषण गर्दै आउनुभएको र इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूसँग जटिल र कुनै बेला अप्रभावकारी समेत देखिने सम्बन्ध रहे पनि नेतन्याहूमाथि दबाव बढाउन सक्ने क्षमता राख्ने देखिन्छ ।
अर्कोतिर विश्वको दोस्रो ठलो आर्थिक राष्ट्र अमेरिकाको कट्टर प्रतिस्पर्धी चीन चीनसँगको सम्बन्ध ट्रम्पको विदेशनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक विषय हुने र त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर विश्वव्यापी सुरक्षा र व्यापारमा पर्ने देखिन्छ ।
पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले चीनलाई “रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी” भन्दै चीनबाट अमेरिका निर्यात हुने केही सामग्रीमा करहरू लागु गर्नुभएको थियो भने त्यसको बदलामा चीनले पनि अमेरिकाबाट आफ्नो देशमा भित्रिने त्यस्तै वस्तुहरूमा कर लगाएको थियो । चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारयुद्ध अहिले पनि जारी नै छ ।
तर पनि ट्रम्पले चीनका राष्ट्रपति सी जिन्पिङलाई “प्रतिभाशाली” र “खतरनाक” तथा १.४ अर्ब जनतालाई “फलामे मुट्ठी” कसेर नियन्त्रण गर्ने एक एकदमै प्रभावशाली नेता भन्दै प्रशंसा गर्नुभएको थियो । त्यसकारण पनि उहाँलाई तानाशाही मनपराउने नेता भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
यस हिसाबले हेर्दा वर्तमान बाइडन प्रशासनले अपनाएको चीनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा अन्य क्षेत्रीय देशहरूसँग सुरक्षा साझेदारी गर्ने नीतिलाई नयाँ राष्ट्रपतिले अवलम्बन नगर्ने सम्भावना छ ।
यसबीचमा सबभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भनेको जलवायु परिवर्तन हो । ट्रम्पले सन् २०१५ मा प्यारिस जलवायु सम्झौता आफ्नो देशको उन्नतिमा रोक लगाउने प्रयास भन्दै पहिलो कार्यकालमा अमेरिकालाई बाहिर निकाल्नुभएको थियो यसपटक पनि त्यस्तै चाल्ने धेरैको अनुमान छ ।
अब चर्चा गरौं ट्रम्पको कार्यकालमा नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्नेबारे । अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको चस्माबाट हेर्नसक्ने र त्यसले नेपाललाई भूराजनीतिक कटुतामा तान्नसक्ने टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन्।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीतिक सर्वोच्चता कायम राख्दै चीनको प्रभाव विस्तार कम गर्ने उद्देश्यले इन्डो-प्यासिफिक रणनीति घोषणा गर्नुभएको थियो
उक्त रणनीति तर्जुमा गर्दा अमेरिकाले भारत र समान विचारधारा राख्ने अन्य मुलुकहरूसँग मिलेर काम गर्दा चीनबाट हुने चुनौतीलाई कम गर्न सकिने आँकलन गरेको थियो।
रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै दलहरूबीच चीनलाई चुनौती दिने विषयमा सहमति देखिएको हुनाले बाइडन र ट्रम्पको दक्षिण एशिया नीतिमा ‘उल्लेख्य निरन्तरता’ विश्लेशकहरु बताउँछन् ।
वासिङटन डिसीस्थित विल्सन सेन्टरका दक्षिण एशिया केन्द्रका निर्देशक माइकल कुगलमेन ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहँदा नेपालसँगको दुईपक्षीय सम्बन्ध उहाँको सोचाइमा नहुने ठान्दै नेपाल ट्रम्पको जानकारीमै नरहेको मुलुक भएको र कतिपय सन्दर्भहरूमा विगतमा उहाँले नेपाललाई नक्सामा पहिचान गर्नसमेत सङ्घर्ष गरेको जनाइएको थियो ।
यद्यपि भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र नेपाल बनिरहेको छ र ट्रम्पले शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको लेन्सले नेपाललाई हेर्ने मात्र होइन नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा हेर्ने सम्भावना छ।
वासिङटनले रणनीतिक ढङ्गले महत्त्वपूर्ण देशका रूपमा नेपाललाई हेर्दा तत्काल फाइदा पुग्ने देखिए पनि यसबाट भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तानिनसक्ने चिन्ता नेपालमा बढ्नसक्छ।
तथापि ८ दशक पुग्न लागको नेपाल अमेरिकाले दौत्य सम्बन्धलाई हेर्दा नेपालले शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिष्पर्धाबाट बाहिर राखेर आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्यो भने ट्रम्प कार्यकालमा सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाललाई नै हुने सम्भावना पनि छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्