जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरुको २९औँ सम्मेलन (कोप–२९) यही कात्तिक २६ गतेदेखि अजरबैजानको राजधानी बाकुमा जारी छ ।
समुन्द्री सतहबाट २८ मिटर (९२ फिट) तल अवस्थित बाकु सहर छ । यो समुद्री सतहबाट विश्वकै सबैभन्दा तल्लो सतहमा रहेको राजधानी सहर हो ।
यही सहरबाट समुद्री सतहदेखि आठ हजार आठ सय ४८.८६ मिटर उचाइको विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा रहेको देश नेपालले हिमालको हिउँ जोगाउनका लागि पहल गर्न विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सम्मेलनमा नेपालले जलवायुसम्बन्धी आफ्नो चासो, हित र आवश्यकताका मुद्दाबारे प्राथमिकता साथ आवाज बुलन्द गरिरहेको छ । नेपालले खासगरी विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक, छलफल र वार्तामा पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायुले पारेका असरलाई प्राथमिकतासाथ उठाइरहेको छ ।
यही मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने कोप–२९ सम्मेलन कात्तिक २६ गते भव्य समारोहका बीच उद्घाटन भएको थियो । कात्तिक २७ र २८ गते भएको उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका नेताहरुले जलवायु परिवर्तनका बारेमा चिन्त र चासो व्यक्त गर्दै सिर्जित समस्या साझा नीति तथा कार्यक्रमसहित एकीकृत रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरू जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’लाई कात्तिक २७ गते सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालको हिउँ पग्लिनेक्रम बढेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जोगाउनका लागि कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित र ठूला राष्ट्रले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
त्यस्तै नेपालले कात्तिक २८ गते सम्मेलनमा छुट्टै उच्चस्तरीय कार्यक्रम गरी जलवायुको असरले निम्त्याएका प्राकृतिक विपद्का बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । विभिन्न देशका राष्ट्रपति, मन्त्री र उच्च अधिकारी सहभागी उक्त कार्यक्रममा पनि नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका कारण अर्बाैं मानिसको खानेपानीको स्रोतका रुपमा रहेको हिमाल प्रभावित भई तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि असर पारेकामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनसँगै विश्व तापमानमा भएको वृद्धिले विशेषगरी हिमाल तथा हिमाली मुलुक बढी प्रवाहित भएको र त्यसबाट समग्र विश्व प्रभावित हुने धारणा व्यक्त गर्दै हिमाल तथा पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणमा विश्व समुदायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कोप–२९ सम्मेलनको पाँचौँ दिन कोपको अध्यक्ष मण्डलले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा नेपालले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असरबारे सशक्त रुपमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
वनमन्त्री शाही सहभागी उक्त कार्यक्रमा उहाँका तर्फबाट वनसचिव डा दीपककुमार खरालले पर्वतीय क्षेत्रको महत्व र हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर तथा गर्नुपर्ने कामकाबारेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सम्मेलनमा निर्णयको छलफलका लागि एजेण्डा तय गर्ने कोपको अध्यक्षको समूहले राखेको बैठकमा यसरी हिमालका मुद्दा पहिलो पटक छलफल भएको हो ।
नेपालले बैठकमा यसरी हिमालका विषय प्रत्येक कोपमा छलफल होस् भनी माग राखेको थियो । नेपालको उक्त प्रस्तावमा भूटान, ताञ्जानियालगायत राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए । यो छलफलले यस सम्मेलनको निर्णयमा हिमालका मुद्दाका सन्दर्भमा केही हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्री शाहीका जलवायु सल्लाहकार मञ्जित ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेल स्वेदश फकर्नुभएपछि नेपालको नेतृत्व गर्नुभएका वनमन्त्री शाहीले सम्मेलनमा भएका हरेक बैठक, छलफल र भेटवार्तामा आफूले हिमालका मुद्दालाई नछुटाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
साथै उहाँले कोप–२९ सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रालयले ‘साथसाथै’ संस्थाको सहकार्यमा कर्णालीको रारामा दुईदिने जलवायुसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो । जलवायुले हिमाली क्षेत्रका स्थानीयको जनजीवनमा पारेको असरसम्बन्धी जारी गरिएको ‘रारा घोषणा पत्र’का विषयमा कोप–२९ सम्मेलनमा उठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोप–२९ मा जलवायु परिवर्तनको चेतना जगाउन र युएनएफसिसिसी वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय एजेन्डालाई अगाडि बढाउन नेपालले विभिन्न प्रयास जारी राखेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।
साथै उहाँले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कट बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा विश्व समुदायबाट पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधन तत्काल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
सहसचिव डा ढुङ्गानाका अनुसार कोप–२९ सम्मेलनमा अनुकूलन, हानिनोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता विकास, अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय, जलवायु प्रतिकार्य कार्यान्यवनको प्रभाव, पेरिस सम्झौताको दफा ६ सहित सो सम्झौतामा उल्लिखित वैश्विक मापन, महासन्धीको दीर्घकालीन विश्वव्यापी लक्ष्यको प्रगति, ‘जस्ट ट्राञ्जिसन’सम्बन्धी कार्यक्रम, न्यूनीकरणसम्बन्धी ‘वर्क प्रोग्राम’, लैङ्गिक र जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ । (रासस)
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्