अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माणमा सहजीकरण गरी ठूला योजना संचालनका लागि अख्तियार, कानुन तथा अदालतलगायतका कारण रोकिने गरेकाले सरल र रोकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्ने
अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित विकास निर्माण सहजीकरण कानुनसम्बन्धी छलफलमा उहाँले झन्झटिलो कानुन र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विकास आयोजना सरल र रोकावटबिना नै सञ्चालन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको जनाउँदै अर्थमन्त्री शर्माले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले कानुन निर्माताहरूले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरीकनै कानून पास गरिदिँदा पनि अहिले समस्या निम्तिएको उल्लेख गर्दै सुक्ष्म अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
बैठक मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको थियो । बैठकमा वर्तमान खरिद कानुन, पूँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायतका विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्