संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१३ देखि नोभेम्बर १९ लाई विश्व शौचालय दिवसका रुपमा मनाउने गरेदेखि हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व शौचालय दिवस विश्व मनाइँदै छ ।
तर, नेपालले सन् २०११ देखि नै हरेक जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्न थालेको थियो । विसं २०७६ असोज १९ गते खुला दिसामुक्त र पूर्ण सरसफाईमा अग्रसर राष्ट्र घोषणा भएको हो ।
सरकारले सबैभन्दा पहिला कास्की खुला दिसामुक्त घोषणा भएको थियो । झण्डै नौ वर्षको अनवरत प्रयासपछि सन् २०१९ को सेप्टेम्बर ३० मा यो उपलब्धि हासिल भएको थियो ।
नेपालमा पूर्ण सरसफाइको अवधारणालाई सन् २००० देखि राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताहको रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । सन् २००३ मा समुदायको अगुवाइमा यो अभियान बढाइयो भने सन् २००६ मा विद्यालयको अगुवाईमा । सन् २००८ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय सरसफाइ वर्षको रुपमा घोषणा गरेपछि यसले ब्यापक जनजागरण ल्यायो ।
सन २०११ मा सरसफाइ गुरुयोजना नै बनाएर सरसफाइका सूचक र चरण निर्धारण गरियो । गुरुयोजना अनुरुप आधारभूत स्तरको सरसफाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सन् २०१७ सम्म प्रत्येक घरमा चर्पी बनाउने अभियान सञ्चालन भयो । नेपाललाई २०१७ मा नै खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य दुई वर्ष ढिलो गरी २०१९ सेप्टेम्बर ३० मा हासिल हुन सक्यो ।
राष्ट्र सङ्घका अनुसार विश्वका साढे तीन अर्ब व्यक्ति अझै पनि सुरक्षित शौचालयको सुविधाबाट वञ्चित छन् । त्यसमध्ये ४१ करोड ९० लाख व्यक्ति अझै पनि खुलास्थानमा दिसा–पिशाब गर्दछन् ।
खुला दिसा र पिसाबका कारण फैलने रोगले दैनिक एक हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । यसले प्रकृति, महिला, युवती र अन्य संकटापन्न समूहको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाएको छ । सुरक्षित शौचालय, पूर्ण सरसफाइ र सबैका लागि स्वच्छ पानीको लक्ष्य हासिल गर्न अब सात वर्षमात्र बाँकी छ ।
आगामी चुनौती
दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र बनेर नेपालले शौचालय निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि पूर्ण सरसफाइको लक्ष्य हासिल गर्ने विषयमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्मार्ट वास सोलुसन्स नेपालका अध्यक्ष ई.रामदीप साहले बताउनुभयो ।
राष्ट्रसङ्घको खानेपानी तथा सरसफाइ हेर्ने निकाय ‘युएन वाटर’ले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार नेपालको ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले मात्र सुरक्षित सरसफाइ सेवा उपयोग गर्ने गर्दछन् ।
आउँदा सात वर्षमा झण्डै आधा जनसङ्ख्यालाई यस्तो सेवा पुर्याउन पर्ने अवस्था छ । नेपालका ६४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा साबुन पानीले हात धुने सुविधा प्राप्त छ । यसलाई पनि शतप्रतिशत पुर्याउनुपर्नेछ ।
घरबाट निस्कने फोहर पानीको प्रशोधन तथा सही व्यवस्थापन ३९ प्रतिशतमात्र हुन सकेको छ । बाँकी ६१ प्रतिशत फोहर पानीको प्रशोधन र सही व्यवस्थापन गर्ने चुनौती बाँकी नै रहेको अध्यक्ष ई साहले जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी नेपालमा शहरीकरण तीव्र गतिमा बढेको छ तर त्यही गतिमा शहरी पूर्वाधार खास गरेर ढल र नालीका पानी बग्ने संरचना तथा तिनीहरुमा बग्ने फोहर पानीको प्रशोधन र उचित व्यवस्थापनको काम हुन पनि बाँकी छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्