राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । सरकार र माओवादीबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
साथै आयोगले पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै आफ्ना विगतका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास एवं मान्यताबमोजिम शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अनुरोध गरेको छ ।
सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष भएको सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडितलाई‘न्याय गरिने’ राष्ट्रिय एवं अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ हालै संसद्बाट संशोधन भई रिक्त आयोगहरु गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्