समुद्रको बढ्दो जलस्तरले डुब्ने जोखिममा रहेको हिन्द महासागरको टापु समूह मुलुक माल्दिभ्सले आफ्ना जनताको सुरक्षाका लागि किल्ला टापुहरु बनाउने योजना बनाएको छ ।
मुलुकको भविष्य नै असुरक्षित रहेपछि त्यहाँका नागरिकलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने सम्भावना व्यक्त भैरहँदा त्यहाँका नयाँ राष्ट्रपतिले आफूले नागरिकहरूलाई स्थानान्तरण गर्ने योजनालाई खारेज गर्दै नयाँ योजना बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले जनताको स्थानान्तरणको साटो समुद्री स्तरमा रहेको माल्दिभ्सले महत्त्वाकांक्षी भूमि सुधार र उच्च टापुहरू निर्माण गरेर समुद्री छालहरूलाई पराजित गर्ने वाचा गर्नुभएको हो ।
यद्यपि पर्यावरण तथा अधिकार समूहरूले राष्ट्रपतिको उक्त नीतिले बाढीको जोखिमलाई अझ बढाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
छुट्टी मनाइने महँगो गन्तव्यस्थल माल्दिभ्स आफ्नो सेतो बालुवा भएको समद्री तटहरू, नीलो–हरियो लगुन र विशाल कोरल चट्टानहरूका लागि प्रसिद्ध छ ।
यद्यपि एक हजार एक सय ९२ साना टापुहरूको यो देश जलवायु सङ्कटको अग्रपङ्क्तिमा छ र आफ्नो अस्तित्वका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नाशिदले १५ वर्षअघि आफ्नो प्रशासन सुरु गर्दा माल्दिभ्सका जनता विश्वको पहिलो पर्यावरण शरणार्थी बन्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूलाई कुनै अर्को मुलुकमा पुनर्वासको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको थियो ।
माल्दिभ्सले छिमेकी मुलुकहरू भारत, श्रीलङ्का र यहाँसम्म कि टाढाको अस्ट्रेलियामा जमिन खरिद गर्नका लागि बचत सुरु गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको चाहना थियो ।
यद्यपि ४५ वर्षीय राष्ट्रपति मुइज्जुले जोखिममा परेका तटहरू जोगाउन ५० करोड अमेरिकी डलरको विदेशी सहयोग माग्दै नागरिकहरूले आफ्नो मातृभूमि नछोड्ने बताउनुभयो ।
कङ्क्रिटको समुद्री पर्खालले घेरिएको अति व्यस्त राजधानी मालेबाट उहाँले एएफपीलाई भन्नुभयो, “यदि हामीलाई बस्न वा अन्य आर्थिक गतिविधिका लागि क्षेत्र बढाउन आवश्यक छ भने हामी यस्तो गर्न सक्छौँ, हामी आफ्नो हेरचाहका लागि आत्मनिर्भर छौँ ।”
यो महिना सानो मुलुक टुभालुले आफ्नो मातृभूमि प्रशान्त महासागरमुनि हराएपछि आफ्ना नागरिकहरूलाई अस्ट्रेलियामा बस्न पाउने अधिकार दिन एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
यद्यपि मुइज्जुले माल्दिभ्सले त्यस्तो मार्ग अनुसरण नगर्ने बताउनुभयो । “म स्पष्टरूपमा भन्न चाहन्छु, हामीलाई निश्चितरूपमा कुनै पनि मुलुकसँग जमिन खरिद गर्न वा भाडामा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन”, उहाँले भन्नुभयो । समुद्री पर्खालहरूले जोखिम भएका क्षेत्रहरूलाई ‘सुरक्षित टापुका रूपमा वर्गीकृत गर्नेछ’ भन्ने सुनिश्चित गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
माल्दिभ्सको ८० प्रतिशत भाग समुद्री सतहभन्दा एक मिटर (तनि फिट) भन्दा पनि कमले माथि छ । किल्लाजस्तै बलियो पर्खालले छालहरू आउन रोके पनि पर्यटकहरू आउने समुद्री तटीय टापुहरूको भाग्य अनिश्चित छ । विश्व बैंकका अनुसार माल्दिभ्सको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान करिब एक तिहाइ छ ।
नाशिदका पूर्ववर्ती मौमुन अब्दुल गयुम सम्भावित ‘मुलुकको मृत्यु’ को घन्टी बजाउने पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सन् १९८५ मा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित समुद्रको बढ्दो स्तरबाट उत्पन्न जोखिमका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई चेतावनी दिनुभएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घको अन्तरसरकारी प्यानल (आइपिसिसी) ले सन् २००७ मा १८ देखि ५९ सेन्टिमिटर (सात दशमलव दुई देखि २३ दशमलव दुई इन्च) जलस्तरको वृद्धिले शताब्दीको अन्त्यसम्ममा माल्दिभ्सलाई वास्तवमै बस्न नसक्ने बनाउने चेतावनी दिएको थियो । चेतावनीको रातो बत्ती पहिलेदेखि नै चम्किरहेको छ ।
जमिनमा नुनको मात्रा बढ्दै गएर पिउने पानी दूषित भएपछि आफ्नो मुलुकमा पिउने पानीको अभाव हुने पूर्वराष्ट्रपति गयुमको डर पहिले नै सत्य भएको छ ।
“माल्दिभ्सका हरेक टापुमा ताजा पानी समाप्त भएको छ”, मुइज्जुको सरकार सत्तामा आउनुअघि गत सातासम्म पर्यावरणमन्त्री रहनुभएकी ३८ वर्षीया शौना अमिनाथले भन्नुभयो ।
उहाँले माल्दिभ्सका मानव बसोबास भएका एक सय ८७ टापु करिब सबै महङ्गा शुद्धीकरण संयन्त्रमा निर्भर रहेको एएफपीलाई जानकारी दिनुभयो ।
“हामीले हाम्रा टापुहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने तरिका पत्ता लगाउन हामीले यी परिवर्तनलाई कसरी अनुकूलन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको ठूलो हिस्सा भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवर्गकिलोमिटर ६५ हजार सात सय जनसङ्ख्याका साथ राजधानी माले विश्वको सबैभन्दा घना जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र हो ।
कूल तीन लाख ८० हजार जनसङ्ख्याको एक तिहाइ मानिस यो सानो टापुमा बसेका छन् । एउटा विशाल समुद्री पर्खालले मालेलाई पहिलेदेखि नै घेरेको छ तर राष्ट्रपति मुइज्जुले यस्तो पर्खालको विस्तारको सम्भावना अन्यत्र पनि रहेको बताउनुभएको छ ।
कूल ३० वर्गकिलोमिटर जलमग्न कोरल प्लेटफर्महरूमा बालुवा पम्प गरी पुनःप्राप्ति परियोजनामार्पmत पछिल्लो चार दशकमा मुलुकको भूभाग करिब १० प्रतिशतले विस्तार गरिएको छ ।
बेलायतमा शिक्षित सिभिल इन्जिनियर तथा सात वर्षसम्म पूर्वनिर्माणमन्त्री मुइज्जुले हुलहुमालेको कृत्रिम टापु विस्तारको निरीक्षण गर्दै त्यसमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो ।
चीन निर्मित एक दशमलव चार किलोमिटर लामो पुलले राजधानीसँग जोडिएको हुलहुमाले मालेको क्षेत्रफलभन्दा दुई गुणा ठूलो छ । यहाँ करिब एक लाख मानिस बस्छन् । यद्यपि वातावरणीय तथा अधिकार समूहहरूले भूमि पुनःप्राप्ति आवश्यक हुँदा सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पुनःप्राप्ति परियोजना ‘प्राय हतारिएको’ र उचित न्यूनीकरण नीतिहरूको अभाव भएको भन्दै ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लु) ले हालैको एक प्रतिवेदनमा अधिकारीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै वातावरणीय नियमहरू लागु गर्न असफल भएको आरोप लगाएको छ ।
प्रतिवेदनले कुल्हुधुफुशीमा रहेको विमानस्थलको उदाहरण दिएको छ । त्यहाँ टापुको ७० प्रतिशत म्यान्ग्रोभ (तटीय क्षेत्रका रुखहरूको समूह) गाडिएको थियो र अड्डुमा पुनःप्राप्ति परियोजनाले माछा मार्नेहरू निर्भर रहेको कोरल चट्टानलाई नोक्सान पुर्याएको छ ।
एचआरडब्लुले भनेको छ, “माल्दिभ्स सरकारले पर्यावरण संरक्षण कानूनहरूको बेवास्ता गरेको छ वा ती कानूनलाई कमजोर बनाएको छ, यसले बाढीको खतरा बढाएको छ भने टापु समुदायहरूलाई पनि अन्य नोक्सान पुर्याइरहेको छ ।”
पर्यावरण अभियान समूह मरिन जर्नल माल्दिभ्स (एमजेएम) का प्रमुख अहमद फिजल राजनीतिज्ञ र व्यवसायीहरूले छिट्टै नाफा हासिल गर्नका लागि साँघुरो लगुनलाई सम्भावित पुनःप्राप्ति स्थलका रूपमा हेर्दा आफूलाई डर लागेको बताउनुहुन्छ । “सीमा के हो, पुनःप्राप्ति के हो ? तपाईंले सोध्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्