जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २८औँ सम्मेलन (कोप–२८) मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा भैरहेको असरको क्षर्तिपूर्तिको माग दाबी गनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यही मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को दुबईमा सम्मेलन हुँदैछ । कोप–२८ मा नेपालको तयारीका लागि काठमाडौँमा गरिएको ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’मा सो कुरामा जोड दिइएको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजना गरेको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न सम्मेलनमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिवहरू, सरोकारवाला सरकारी निकायका पदाधिकारी तथा साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सम्मेलनका वक्ताहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको नगण्य हिस्सा भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसको क्षर्तिपूर्तिको माग दाबी गनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले कार्यान्वयन गरेका प्रतिबद्धताको विश्व समुदायले प्रशंसा गर्नुपर्छ, नेपालले कोप–२८ मा सशक्त दृष्टिकोण राख्नुपर्छ ।” मन्त्री डा महतले जलवायुका असरबाट सिर्जित समस्याको समाधानका लागि नेपाललाई ठोस सहयोगको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
वनमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले कोप–२८ मा नेपालले उठाउने विषय वस्तु र प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो ।
यसपटक नेपालको पूर्ण तयारीका साथ उच्चस्तरीय र प्रभावकारी सहभागिता हुने भन्दै उहाँले नेपाल सरकारले कोप–२८ मा सहयोगको याचना होइन, क्षतिपूर्ति विशेष मागदाबी हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालको हिमाली क्षेत्र र जोखिममा रहेका समुदाय बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहयोग माग्ने होइन, अधिकार चाहियो भनेर लड्ने हो ।” जलवायु परिवर्तनबाट भएका असरको क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनाको लोकापर्ण गर्नुभएको थियो । वन सचिव डा दीपककुमार खरालले कोप–२८ मा नेपालको सहभागिताको तयारीका साथै उक्त दुवै दस्तावेजका बारेमा अवगत गराउनुभएको थियो ।
यस्तै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आवासीय संयोजक हन्ना फिक्रे अहमेद सिंगर, नेपालका लागि संयुक्त अरब ईमिरेट्सका राजदूत अब्दुल्ला अल शाम्सी, नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानालगायतले जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पारेका असर र समाधान लागि आगामी कोप–२८ मा उठाउनुपर्ने विषय र तयारीका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कोप–२८ मा नेपालले प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सहभागिता जनाउने भएको छ । मन्त्रालयले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन सोहीअनुसारको तयारी गरिएको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाल सम्मेलनमा सहभागिताका लागि यही नोभेम्बर २९ तारिखमा युएई जानुहुने र डिसेम्बर ४ तारिखमा फर्कनुहुने कार्यक्रम तय भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले डिसेम्बर २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुने बताइएको छ । डिसेम्बर १ र २ मा हुने उच्चस्तरीय सत्रमा विश्वभरका सहभागी राज्य/सरकार प्रमुखहरूले सम्बोधन गर्नेछन् ।
यस सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त, अनुकूलन, जलवायुजन्य हानि र नोक्सानीका लागि कोषको व्यवस्थापन, हिमाल र पर्वतीय मुद्दा, उत्सर्जन कटौती र समावेशीतालगायत मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सन् १९९४ मा जलवायुसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेपछि महासन्धिका पक्ष राष्ट्रको विश्वव्यापी सम्मेलन हुँदै आएको छ । कोप–१ सन् १९९५ मार्च २८ देखि अप्रिल ७ सम्म जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो । त्यसयता लगभग हरेक वर्ष कोप सम्मेलन हुँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्