मुलुकमा बहुमतको सरकार ढालेर कथित लोकतान्त्रिक-प्रगतिशील गठबन्धनको नाममा पाँचदलीय सरकार बनेपछि अवस्था झन् नाजुक र कमजोर बन्दैगएको छ । राज्यका महत्वपूर्ण मानिएका अंगहरू– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कुनै पनि निकायको क्रियाकलाप र गतिविधि विधिसम्मत र जनअपेक्षा अनुरुपको हुन सकेको छैन ।
आर्थिक अवस्था कमजोर, लगानी शून्य, पूँजीगत खर्च गर्नैनसक्ने अवस्था, महगीले डाँडो काटेको छ, नेताहरु आफ्नो दलमा शक्तिशाली भैरहन र त्यसका लागि अरुलाई सत्तोसराप मात्रै गरेर समय व्यतित गरिरहेका छन् । अघिल्लो सरकारले जेजे गरेन र जेजे गर्र्या भनेर वर्तमान सरकार गठन भयो यसको गति र मति त्योभन्दा नाजुक छ ।
सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने, विकासको गति तीब्रतर पार्नुपर्ने र समृद्धिको दिशातिर मुलुकलाई हाक्नुपर्ने दायित्वबोधबाट कार्यपालिका निरन्तर बिमुख हुँदैगएकाले परनिर्भरताको चाप बढ्दैगएको छ भने राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षाको सवाल चिन्ताग्रस्त बिन्दुमा पुगेको छ । भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा जनगणनाका लागि बाटो समेत दिएन । गणक टोली जोखिम मोलेर लेक खेप्दै गाउँ पुगेका छन् । सरकारले अनुमति पाउँ मात्रै भनेर झाराटार्ने काम बाहेक केही गरेन ।
सरकार निकम्मा छ, व्यवस्थापिका शून्यतामा हराएको छ । विधायकहरु भत्ता र सत्तामै मस्त छन् । केही आशा रहेको न्यायपालिका पनि अहिले त ध्वस्तै भैसकेको प्रतीत छ । पार्टी कार्यकर्ताहरूको भर्तीकेन्द्र जस्तै बन्न थालेपछि न्यायपालिकामा झ्याङ्गिएको विकृतिका अनेक रूपहरू अहिले छताछुल्ल हुँदैआइरहेको छ ।
देशले अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकादेखि लिएर राजनीतिक दलहरूभित्र झ्याङ्गिएका विकृतिहरू हटाउने सोच र सामथ्र्य भएको राष्ट्रिय चरित्रको नेतृत्व पाउन नसक्दा राष्ट्रिय संकट अरू गहिरिँदै जाने सन्त्रास फैलिएको छ । दोषजति अरूमाथि थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति झनै विस्तारित अवस्थामा छ । देशको सबभन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हो भने राष्ट्रिय संकट घनिभूत हुँदैगएको बेला सबैको विश्वास जित्ने खालको राजनीतिक नेतृत्वकै अभाव खट्किँदो छ ।
वैदेशिक शक्तिको सहयोग विना सत्तामा पुग्न र टिक्न सकिन्न भन्ने मानसिकताले उब्जाएका विकराल समस्याको भूमरीमा मुलुक फनफनी घुमिरहेको छ । विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ सिद्धगर्ने क्रममा पटक पटक उपयोग हुँदैआएको राजनीतिक नेतृत्वले घन्काउने नारा अब कसैका लागि आकर्षित छैन । देश अँधेरो सुरूङभित्र प्रवेश गरिसकेको छ । देशका प्रमुख अंगहरू नै विचलनको शिकार भैरहेको अवस्थामा सकरात्मक नतिजाको अपेक्षा नै गर्न नसकिने भएको छ ।
राष्ट्रिय संकट गहिरिँदैगएको, राजनीतिक बेथिति बढेर गएको, राष्ट्रिय एकताको भावना खण्डित हुँदैगएको र राजनीतिक प्रणाली पनि धरापमा पर्दैगएको स्वीकारोक्ति नेताहरूकै मुखबाट पनि सुनिन्छ । तर यस्तो अनपेक्षित विसंगत परिस्थिति सिर्जनाको कारणलाई आत्मसात गर्ने र यस्तो प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जनामा आफ्नो पनि भूमिका रहेको स्वीकार नगरी दोष जति अरुमाथि नै थोपरेर जवाफदेहिताबाट पन्छिने चरित्रको राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई थप संकटको दिशातिर धकेल्ने निश्चित नै छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्