सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समुन्नत तुल्याउने उद्देश्यले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था र सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सरोकारवालासँग आज छलफल गरेपछि सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गरेका तर समयमै ऋणको साँवाब्याज चुक्ता गर्न नसकेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले बैंकदरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सक्रियतामा भएको छलफलपछि निर्णयअनुसार सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने छ भने सहकारी क्षेत्रको बचत तथा ऋणको सुरक्षणका लागि सहकारी कोषको स्थापना गरिनेछ । साथै सहकारीलाई आगामी छ महिनाभित्र नियमनको दायरामा ल्याउन नियामक संस्था स्थापना गरिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्ने, कर प्रणाली सुधारका लागि गठित आयोगको सुझावका आधारमा राजस्व संरचनामा सुधार गर्नेलगायत निर्णय भएको छ ।
यसैगरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थाल, कर्णाली¬ चिसापानी, माथिल्लो अरुण तथा विभिन्न तीन वटा क्रिकेट रङ्गशालालगायत ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिने निर्णय भएको छ । खरीद सम्झौता भई चालू अवस्थामा रहेका, ठेक्काको म्याद थपका सम्बन्धमा जारी आदेश कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरिने तथा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी हुन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको छ ।
उक्त कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टका अनुसार व्यवसाय र व्यवसायीको पलायन रोक्ने कार्यक्रम ल्याउने, राजनीतिक दलबीच अर्थतन्त्रका सैद्धान्तिक विषयमा साझा बुझाई तयार गर्ने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्न प्रयास गर्ने विषयमा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायबाट तत्काल कदम चालिनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाबाट आएका छन् । उद्यमशीलता र औद्योगीकरणलाई गति दिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
मंगलबारको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न ठूला पुँजीगत बजेट भएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरू तथा सचिवहरूलाई गम्भीर भएर कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उद्योग वाणिज्य प्रवर्द्धन संवाद परिषद्को नियमित बैठक बस्ने, शासकीय सुधार एवम् सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी जनताको मनोबल उकास्न आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन कायम गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले ऋण लिएर तिर्दिन भन्नेहरूलाई राज्यले कुनै सुनवाइ नगर्ने बताउनुभयो । अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकमार्फत केही नीति लिन सकिने भए पनि कर्जा नै तिर्दिन भन्नु जायज माग नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था खस्किँदै गएका कारण उद्योगी व्यवसायी समयमा कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका कारण कर्जाको पुनः संरचना र पुनरतालिकीकरण गरिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । त्यस्तै, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, साना उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मंगलबार राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विषयगत मन्त्रालय, निजी क्षेत्र, अर्थतन्त्रका जानकारसहित सरोकारवालासँग छलफलपछि तत्काल चाल्नुपर्ने नीतिगत सुधार र व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि निर्णय भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री डा महत र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्