सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच उद्योगीहरुको बक्यौता महशुल उठाउने र नउठाउने विषयमा चर्को विवाद छ । यो विवादमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि कारबाहीको चर्चा चलिनै रहेको छ ।
जनताको अपार समर्थन रहेका घिसिङलाई पदबाट हटाउने पटकपटकको सरकारको योजना असफल हुँदै आएकोमा अहिले आएर अनियमितता भएको भन्दै छानबिन आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न भन्दै तीन सदस्यीय आयोग बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सो छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए लगायत अन्य विषयहरुको समेत छानबिन गर्ने बताइएको छ ।
सो आयोगमा एकजना प्राविधिक कर्मचारी तथा एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य रहने निर्णय भएको बताइएको छ । पछिल्लो समय सरकारको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले लाइन काटिएका उद्योगहरुको लाइन जोड्दै १५ दिनभित्र बक्यैताको पहिलो किस्ता तिर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्