विश्व जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका न्यून छ । नेपालले हाल कार्बन ग्याँस केबल ०.०२७ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरिरहेको छ । विश्वव्यापी रुपमा हेर्दा यो निकै कम योगदान हो ।
तर, तीन वर्ष अघि गरिएको अध्ययनमा नेपाल जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिममा विश्वका १०औं नम्बरको राष्ट्रका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०२१ मा मापन गर्ने जर्मन वाचको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सले गरेको एक अध्ययनले भने नेपाललाई जलवायु जोखिमको सूचकांकमा राखेको हो ।
नेपालका हिमालहरु तीब्रगतिमा पग्लँदैछन । यसको प्रत्यक्ष असर यहाँ त परेको छ नै विश्वका अन्य मुलुकमा पनि परेकको छ । समुद्रको सतह पनि बढ्दैछ । विश्वका गरीब, पर्वतीय र समुद्री किनार तथा टापु मुलुकहरुको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको छ ।
यस्तोा अवस्थाकाबीच अजरबैजानको बाकुमा सम्पन्न कोप-२९ मा विकसित राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न गरिब देशहरूलाई सहयोग गर्न विकासशील राष्ट्रलाई वार्षिक तीन खर्ब डलर सहयोग रकम दिने सहमति भएको छ ।
कोप-२९ सम्मेलनमा भएको कोष स्थापना गर्ने सहमतिले गरिब देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूसँग जुध्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि विकसित देशहरूले २०२० सम्ममा वार्षिक एक अर्ब डलर जलवायु कोष उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यद्यपि उक्त कोषको रकम उचित परिचालन नभएको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।
यसका साथै बाकु सम्मेलनमा कार्बन क्रेडिट खरिद बिक्री गर्ने विश्वव्यापी बजारका नियमहरूमा पनि सहमति भएको छ । यसले वन पुनर्स्थापनादेखि सफा ऊर्जा प्रविधि प्रयोगसम्मका जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने नयाँ परियोजनाहरूमा थप अर्बौं डलर लगानी जुटाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो सहमतिअनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई कम गर्न मद्दत गर्न नयाँ परियोजनाहरूमा अर्बौं डलर परिचालन गर्ने बताइएको छ ।
कार्बन क्रेडिट खरिद–बिक्रीको दशकौं लामो चर्चा र वार्तापछि बाकु सम्मेलनमा भएको यो सहमतिले अर्थपूर्ण सफलता हासिल गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
बाकु सहमतिलाई आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने गरी पर्याप्त गृहकार्य र कोषको उचित परिचालन भए नेपालजस्ता विकाशील र जलवायु परिवर्तनबाट तीव्र असर भोगिरहेका मुलुकले लाभ लिन सक्नेछन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्