सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले विपन्न र पछाडि परेका वर्गका लागि सरकार सुरक्षित आवास निर्माण गर्न लागिपरेको बताउनुभएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र एसिया सेल्टर फोरमले संयुक्त रुपमा आज आयोजना गरेको वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रममा उहाँले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको आवासको हक कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालमा बर्सेनि बाढीपहिरो, डुबान, भूकम्पलगायतका कारणले धेरै नागरिक घरबारविहीन हुनुपरेको मन्त्री झाँक्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपद्का कारण घरबारविहीन बनेका र विभिन्न जिल्लामा रहेका विपन्न वर्गको आवास निर्माणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।”
सरकारले आवधिक विकास योजना र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिवद्धताका आधारमा नागरिकलाई आवासको व्यवस्थापन गरिरहेको मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत विभिन्न जिल्लामा आवास निर्माणमा नागरिकलाई सहयोग गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । “आवास निर्माण गर्ने अवस्था नभएका नागरिकका लागि घर बनाइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । बाँकी काम विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मा लगाइएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीयस्तरमा भएका सामग्रीको प्रयोग गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा आवास निर्माण गर्दै आएको ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले विपद्पछि पुनःनिर्माणका लागि विभिन्न देशबाट सहयोग प्राप्त भएको सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्