किसानको छोरा हुँ, किसानका लागि काम गर्छु : कृषि मन्त्री भुसाल
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालले किसानको समस्यासँग आफू अवगत रही किसानका लागि काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ । लुम्बिनी, मर्चवारको कोटहीमाई–४ तुनिहवामा निर्मित बीउको भण्डारण तथा प्राथमिक प्रशोधन उद्योगको शनिबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले सरकार कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न लागेको बताउनुभयो ।
![कृषि मन्त्री भुसाल कृषि मन्त्री भुसाल](https://www.nepaljapan.com/wp-content/uploads/2023/11/beduram-e1700924965984.jpg)
“मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो, कृषि हाम्रो जीवनसँग जोडिएको छ”, मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “कृषि सबैका लागि प्राथमिकताको विषय भएकाले अहिलेको सरकार कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न चाहन्छ ।”
उहाँले कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नुभन्दा त्यसको नियमित र व्यावहारिक सञ्चालन हुनु महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गर्दै कृषिबाट उन्नति गर्न औजारीकरण आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
सरकारले यो वर्ष चार लाख ७८ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “जुन प्रदेशबाट जुन हिसाबले माग भएको थियो, त्यही हिसाबले पठाइएको छ । मलको समस्या छैन ।”
उहाँले ‘प्रधानमन्त्री गहुँजोन’लाई सरकारले निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । “अब देशमा दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुनेछन् । देशलाई यान्त्रिकरण तथा कृषि औद्यौगीकरणतर्फ लग्दै हामीले हाम्रा कृषि उत्पादन पुनः भारतलाई बेच्न सक्षम हुनेछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
‘मर्चवारमा सिँचाइका लागि बजेट छैन’
सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बसिउद्दिन खाँनले कृषि र सिँचाइ एकअर्काका लागि परिपूरक रहे पनि सङ्घीय सरकारले यो वर्ष मर्चवारमा सिँचाइका लागि बजेट नछुट्याएकाले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मर्चवारको निर्माणाधीन मुख्य चारलेन सडक २०७७ सालमा बोलपत्र भए पनि बाटोको मध्यभागमा रहेका एक सय ७७ वटा साना-ठूला रुखका कारण अहिलेसम्म निर्माण अवरुद्ध छ ।” ती रुखहरू कटानका लागि तत्काल पहल गरिदिन उहाँले मन्त्री भुसाललाई आग्रह गर्नुभयो ।
सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रीवास्तव, प्रधानमन्त्री गहँुजोन समन्वय समितिका अध्यक्ष जगन्नाथप्रसाद कुर्मीलगायतले रुपन्देहीमा जग्गा प्लाटिङ नभएको एकमात्र क्षेत्र मर्चवार पूर्णरूपले कृषिमा आधारित क्षेत्र भएकाले सरकारले कृषिमा उचित बजेट विनियोजन गरी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत ‘बीउको भण्डारण, प्राथमिक प्रशोधन तथा प्रशोधन उद्योग’मा रु ९२ लाख नौ सय १५ खर्च भएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्