भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत खरीद गर्ने गरी भएको सहमति विपरीत अहिले आएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भारतको आनाकानी गरिरहेको छ ।
नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि भारतपछि चीनतिर पनि पाइला अघि बढाएसँगै भारतले कूटनीतिक प्रतिक्रियाका रुपमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई रोकेको हुनसक्ने ऊर्जाका अधिकारी अनुमान गरेका छन् ।
भारतले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्नुको कारण नेपालले चीनसँग प्रसारणलाइन जोड्ने गरी गरेको पछिल्लो सम्झौता कारक रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत ५ असोजदेखि गरेको चीन भ्रमणका क्रममा रसुवाको चिलिमे सबस्टेसनदेखि चीनको केरुङसम्म २२० केभीको प्रसारणलाइन बनाउने समझदारी भएको थियो ।
यसअघि गत १७–२० जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत व्यापारमा सहमति जुटेको र त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको ३ महिना बित्न लागिसक्दा समेत सम्झौतालाई वैधता दिने गरी हस्ताक्षर गर्न रुचि देखाएको छैन ।
भारतको अलमलले भारतीय लगानीका आयोजनाहरुबाटै उत्पादित बिजुलीलाई मात्रै ग्राह्यता दिने रणनीतिको संकेत गरेको बताउन थालिएको छ ।
भारत १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा आफूलाई दिलाउन नेपाल सरकारसँग पहल गरिरहेको छ । तर, सरकार सो आयोजना विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढिसकेको छ ।
भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले अरुण नदी बेसिनमा यसअघि अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण र अरुण ४ गरी ३ वटा आयोजना हात पारिसकेको छ । किमाथांका अरुण आयोजनामा पनि भारतको चासो छ । तर, सरकार भने चीनको सीमावर्ती क्षेत्रको किमाथांका अरुण चीनलाई दिने पक्षमा छ ।
भारतको जोड अरुण नदीमा बन्ने आयोजनाहरुमा मात्रै छैन, तमोर नदीमा पनि प्रवेश गर्न चाहन्छ । हाल चीनको पावर चाइनासँग निर्माण अधिकार रहे पनि निर्माणमा अलमल भएको तमोर जलाशययुक्त परियोजना आफैंले बनाउन भारतीय कम्पनी इच्छुक छ ।
सरकारले पावर चाइनालाई आयोजनाबाट बिदा गर्न खोजे पनि चिनियाँ पक्षको असन्तुष्टिका कारण लगानी बोर्डले निर्णय लिन सकेको छैन ।
यसरी जलविद्युत् समेत चीनसँगको भूराजनीतिसँग जोडिन थालेकाले नेपाललाई सहजै विद्युत् बजार दिने पक्षमा भारत नदेखिएको अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
यसबाहेक २ भदौ २०७९ मा भारत सरकारको एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडले विना प्रतिस्पर्धा एकसाथै दुई कम्पनी हात पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र सेती नदी–६ (४५० मेगावाट) आयोजना निर्माणका लागि एनएचपीसीले लगानी बोर्ड नेपालसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत जेठको भ्रमणकै बेलामा ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनामा पनि भारतीय लगानी भित्र्याउन सहमति भएको छ । भारतकै निजीस्तरको जीएमआर कम्पनीले ८ वर्षदेखि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको अनुमतिपत्र ओगटेर बसेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अहिले भारतको पकडमा रहेका आयोजनाको मात्र बिजुली किन्ने गरी सम्झौता गर्न खोज्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्