नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक जनवादी गणतन्त्र चीन दुःखको साथीका रुपमा लिइन्छ । नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्दा सबैभन्दा पहिले सहयोगी हात अघि बढाउने चीनको समृद्धि, विकास र यसको सन्तुलित व्यवहारबाट नेपालले लिनसक्ने जति लाभ लिन सकेकै छैन ।
चीनले आफ्नो मनोगत हिसाबले जेजति दिन्छ त्यसैमा चित्त बुझाइरहँदा विश्वको महाशक्तिको अन्तिम दौडमा रहेको मुलुकको छिमेकी भएर हामी दरिद्रतम देशका रुपमा रहेका छौं । नेपाल भौगोलिक रुपमा विश्व अर्थतन्त्रकै लागि ट्रान्जिट प्वाइन्ट हुनसक्ने आधार छ । तर, यसको उपयोग नै हुन सकेको छैन ।
नेपाललाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक साम्राज्य न्यूयोर्कको ‘म्यानहटन’ भन्न थालिएको छ आजभोलि । तर, दुई विशाल अर्थतन्त्र र बजारको बीचमा रहेर पनि केवल सत्ता स्वार्थका रुपमा मात्र प्रयोग हुने गलत अभ्यासले नेपालको विकास र समृद्धिमा कुनै प्रगति छैन ।
यस्तो अवस्थाकाबीच प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली यही मंसिर १८ गते चीन भ्रमणमाा जाँदै हुनुहुन्छ । चीनका प्रधानमन्त्री ली चियाङको औपचारिक निमन्त्रणामा हुन लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको पाँच दिवसीय चीन भ्रमण राजनीतिक, आर्थिक, कुटनीतिक एवं सांस्कृतिक हरेक दृष्टिकोणले दूरगामी महत्वको रहने विश्वास एकातिर जागृत भैरहेको छ भने नेपाल–चीनबीचको बहुआयामिक सम्बन्ध विस्तारमा भाँजो हाल्ने प्रवृत्तिका गतिविधि पनि उत्तिकै सल्बलाइरहेको आभास भैरहेको छ ।
आर्थिक–प्राविधिक क्षमताका दृष्टिले विशिष्ट स्थानमा पुगिसकेको चीन पहिलो विश्व बन्ने तरखरमा रहँदा भू–सीमामात्र नभएर ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै बहुआयामिक सम्बन्धका पाटाहरू पनि जोडिएको चीनसंगको मित्रतालाई मुलुकको आथिक–सामाजिक विकासकको पक्षबाट नभै राजनीतिक स्वार्थ र बाहिरी मुलुकको निर्देशनमा विकसित हुने गरेको परिप्रेक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा याने २०७५ सालमा भएको चीन भ्रमणका अवसरमा विकसित भएको समझदारी, सन्धि–सम्झौता दूरगामी महत्वका रहँदा रहँदै पनि सोको कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलता र उल्झनका अन्तर्निहित कारण केलाएर सुस्पष्ट कार्ययोजना बनाई हरेक चरणका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विश्वसनीय परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गम्भीर सवाल छ ।
नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सामरिक स्वार्थ र रणनीतिक खेलमैदन बन्ने खतरा बढ्दो छ । ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाले सिर्जना गरेको जटिलता र कुटनीतिक सम्बन्ध परिचालनमा यदाकदा देखिनेगरेको असन्तुलनको चपेटाले नेपाललाई सकसमा पार्न छोडेको छैन । भूगोल, इतिहास र संस्कृतिले नेपाल र चीनबीचको अटुट सम्बन्धलाई परिभाषित गर्दैआएको भए पनि आधुनिक चीनसंग दौत्यसम्बन्ध कायम भएपछिका दिनमा द्विपक्षीय सम्बन्धले नयाँ दृष्टि र दिशा खोजिरहेको छ । अतीतका गाथालाई स्मृतिपटलमा राखेर परिवर्तित विश्व सन्दर्भको आलोकमा द्विपक्षीय सम्बन्ध परिचालन हुन सकेमात्र बहुपक्षीय सहकार्यका ढोकाहरू खुल्दै जानसक्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावित चीन भ्रमण चीनले सन् २०१३ मा अगाडि सारेको र झण्डै १ सय ५० देशले यसमा सहभागिता जनाई हस्ताक्षर गरेको एवं नेपालले पनि सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरिसकेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ( बीआरआई)को कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गर्न लक्षित भनी चर्चा भैरहेको र यस विषयमा नेपालभित्र ठूलै विवाद सिर्जना गरिएको छ ।
यसै विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीहरुसंग छलफल गर्नुभयो । यो परियोजना ऋण हो कि अनुदान भन्ने अझै स्पष्ट नभएको र प्रधानमन्त्रीले ऋणका रुपमा परियोजना सम्झौता नगर्ने भन्दै बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना अनुदान लिन पहल गर्ने बताउनुभयो । सत्तापक्षकै नेताहरु बिआरआई ऋणमा अघि बढाउन नहुने, चिनीयाँ ऋणले थिलथिलो हुने भन्दै त्रास देखाइरहेका छन् । यो नितान्त राष्ट्रहित विपरीतको कथन हो, पश्चिमाले घोकाइदिएको पाठ हो ।
नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकदेखि लिएर विभिन्न वित्तीय संस्था र अमेरिका, जापान, भारत लगायतका देशहरूसंग समेत ऋण अनुदान लिइरहेको भए पनि चीनसित ऋण लिएर बीआरआईका कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउँदा नेपाल ऋणको भड्खालोमा पर्ने त्रास देखाएर व्यवधान खडा गर्ने प्रयास सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, विश्लेषक, बुद्धिजीवी भनिनेन सवैबाट भैरहेकोे छ ।
नेपालमा चीनको उपस्थितिबाटै तर्सने र यसमा व्यवधान खडा गर्नेहरुका अनेक कुप्रचाकै कारण नेपाल र चीनबीच भएका विविध सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयनमा उदाशिनता देखिनुको कारण हो । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणका सन्दर्भमा उजागर भैरहेका यी विविध पक्षको सिंहावलोकन हुनु जरूरी छ भने विकास र समृद्धिका लागि सहयोग र सहकार्यको बाटो फराकिलो पार्न कुटनीतिक दक्षताको अपरिहार्यता पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्