राष्ट्रिय भूमि आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम भइरहेको जनाउँदै उनीहरुलाई असुरक्षित हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन आग्रह गरेको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार भूमिहीनको लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरणको काम निर्वाचन आचारसंहिताका कारण केही समय रोकिएको भए पनि अब पुनः अगाडि बढ्ने क्रममा छ ।
लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी काम सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तह र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई कुनै पनि स्थानबाट सुकुम्बासी हटाउने र उनीहरुलाई असुरक्षित हुने गरी कुनै कार्य नगर्न नगराउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
यसअघि नै ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेका स्थानीय तहले सम्झौताअनुसार काम गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोग र स्थानीय तहबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भई भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न लागिएको समेत जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्