डेढ दशकदेखि बन्द घर छाउने ढुङ्गाखानी सञ्चालनको माग
लामो समयदेखि बन्द पर्वतको ढुङ्गाखानी सञ्चालनका लागि स्थानीयले माग गरेका छन् । विशेष गरी यहाँको ढुङ्गा घर छाउन, बिच्छ्याउन र स्लेटका रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ भने विभिन्न स्थानबाट पनि माग हुने गरेको छ ।
![Dhunga](https://www.nepaljapan.com/wp-content/uploads/2023/12/Dhunga-e1701487827363.png)
विगत १६ वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको मोदी गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नं १ भुकताङ्ले, वडा नं ३ देउराली र वडा नं ४ क्याङको सिमानामा अवस्थित धौलागिरि क्षेत्रकै ठूलो ढुङ्गाखानी सञ्चालनका लागि स्थानीयले माग गरेका हुन् ।
मोदी गाउँपालिकाको तीन वटा वडा क्याङ, देउराली र भुकताङलेमा माटेको लेकमा रहेको ढुङ्गा खानी बन्द हुँदा यस क्षेत्रका बासिन्दाले ठूलो नोक्सान बेहोर्नुपरेको छ ।
देउराली, क्याङ र भुकताङका बासिन्दाले खानी आ–आफ्नो गाविसभित्र पर्ने भन्दै दाबी गरेपछि २०६४ सालदेखि खानी बन्द भएको थियो । तत्कालीन समयमा खानीमाथि सबैले आ–आफ्नै दाबी गर्दै आपसमा झगडा गर्न थालेपछि बन्द गरिएको क्याङ गाविसका पूर्वगाविस अध्यक्ष नरसिंह पुनले बताउनुभयो ।
ठूलाछाप सामुदायिक वनमा पर्ने खानी समुदायमा हस्तान्तरण गरे पनि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयले विवाद अन्त्य गर्न उक्त वनलाई राष्ट्रियकरण गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा खानी सञ्चालनका लागि तीन गाविसका दुई दर्जनभन्दा बढी मजदुरले प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी पाएका थिए । यहाँका खानीबाट निकालिएका ढुङ्गा धौलागिरि अञ्चलका पर्वत, बागलुङ, म्याग्दीका विभिन्न स्थानमा खपत हुने गर्दथे ।
खानीबाट ढुङ्गा उत्खनन् बन्द भएपछि ढुङ्गा सङ्कलन गरेर बिक्री गर्दै आएको भानेबहादुर विकको परिवारले अर्को विकल्प खोज्नुपरेको छ । विकले खानीमा १० वर्षसम्म काम गरे पनि खानी बन्द भएपछि भने बेरोजगार हुनुपरेको गुनासो गर्नुभयो ।
यहाँका ढु¬ङ्गा घर, गोठ, मतान छाउन प्रयोग हँुदै आएका छन् । यहाँको खानीबाट निकालिने ढुङ्गा जस्तापाताभन्दा ठूलो आकारमा आउने, बलियो र टिकाउ हुने भएकाले ढुङ्गाको माग बढेको हो ।
सार्वजनिक जग्गाभित्र एक किलोमिटर क्षेत्रफलमा पाँच वटा ढुङ्गा खानी छन् । ढुङ्गाले छाएका घर आकर्षक देखिने र एकपटक छाएपछि दुई पुस्तासम्म छाउनु नपर्ने पूर्वगाविस अध्यक्ष पुनको भनाइ छ ।
मोदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हीरादेवी शर्माले खानी सञ्चालन गर्न पहल भइरहेको बताउनुभयो । सुरुमा खानीसम्म सडकको पहुँच पुर्याउने योजना बनाएको बताउँदै सडक पुगेपछि खानी सञ्चालन गर्न डिभिजन वन कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग पहल समन्वय गरेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्