शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भएको जानकारी दिंदै यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिन सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मुलन दिवस तथा समाज सेवा तथा मानव अधिकारमा महिला र बालबालिका (सिविस)को ३० औँ वार्षिकोत्सवको अवसर आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा उहाँले शिक्षामा बालबालिकाको सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि तयार भएको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएकाले सबैलाई सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो ।
पछिल्लो वा २०७८ सालको जनगणनाअनुसार देशभर आधारभूत शिक्षा उमेर (५–१२ वर्ष)का ४५ लाख ११ हजार २ सय ३० रहेका छन् भने अझै पनि दुई लाख १३ हजार ७२ आधारभूत शिक्षा उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार औसतमा आधारभूत तहमा झन्डै तीन प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने गरेका छन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले कार्ययोजनाको नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धमा २०८१ माघसम्म मन्त्रालयले अनिवार्य शिक्षाको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने र २०८१ वैशाखसम्म अनौपचारिक तथा अनियमित रूपमा सिकेको ज्ञान र सीपलाई औपचारिक शिक्षाको समकक्षी हुने नीतिगत व्यवस्थासहित आधार तयार गरेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले हाल विनियोजन गर्ने बजेटको २० प्रतिशत लाग्ने हुँदा सबैलाई दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो । यो ऐन कार्यान्वयनका लागि बनेको कार्ययोजना प्रभावकारी बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकेमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा ठुलो उपलब्धि हुने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवम् बाल अधिकारकर्मी गौरी प्रदानले तीन दशकको दौरानमा सिविनले निकृष्ट बालश्रमको अन्त्य र शैक्षिक सुधारमा धेरै काम गरेको बताउनुभयो । यस संस्थाले आफ्नो अभियानमार्फत उपत्यकामा आधुनिक दासताको यातनापूर्ण जीवन बिताई रहेका घरेलु बालश्रमिकको न्यायका लागि राम्रो काम गरेको उहाँको भनाइ छ ।
सिविसका अध्यक्ष विमला ज्ञवालीले यस अवधिमा सिविसले आफ्ना घरमालिक, छिमेकी, शिक्षकलगायतबाट यौन दुर्व्यवहारमा परेका दुई हजारभन्दा बढी बालबालिकाको उद्धार र ३०० भन्दा बढीको अदालतमा मुद्दा दायर गरेर पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्ति र पीडकलाई सजाय दिन सफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा दासताविरूद्धका अभियानमा लागेकी अभियन्ता उर्मिला चौधरीलाई सम्मान प्रदान गरियो । उर्मिलाले आफू १२ वर्ष कमलरीको रूपमा काम गरेर ठुलो संर्घषपछि त्यसबाट मुक्त भई दासताविरुद्धको अभियानमा निरन्तर काम गर्दै आउनुभएको छ । उहाँको कामको कदरस्वरूप सो सम्मान प्रदान गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्