राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालमा १२ प्रतिशत घरपरिवारमा कम्तीमा एकजना विधवा (श्रीमानको निधन भएकी एकल महिला) रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा उल्लेखित तथ्याङ्कमा आधारित ‘नेपालमा एकल महिला’ शीर्षकको सङ्क्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले १२ प्रतिशत घरमा कम्तीमा एक विधवा र दुई प्रतिशत घरपरिवारमा विधवा बाहेकका एकल महिला रहेको उल्ल्लेख छ ।
त्यस्तै, कम्तीमा एक विधवा महिला भएका घरपरिवार सुदूरपश्चिममा १४ प्रतिशत छन् भने कर्णाली प्रदेशमा ११ प्रतिशत छन् ।
प्रतिवेदनले ३५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका विवाह नगरेका महिला, विधवा, पारपाचुके र भिन्न बसेका महिलालाई एकल महिला भनी परिभाषित गरेको छ । यसमा समग्र एकल महिलाका साथै विधवा महिलाको समेत छुट्टछुट्टै अवस्था विश्लेषण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग(सिडीपिएस) का विज्ञहरुको समूहले एकल महिला समूह (डब्ल्युएचआर)सँगको सहकार्यमा तयार गरिएको यो प्रतिवेदन विगतका जनगणना र सर्वेक्षणहरुका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तयार गरेको जनगणनासम्बन्धी विभिन्न सिफारिसलाई समेत मनन गरी तथ्याङ्कको तुलनात्मक विश्लेषणका आधारमा तयार गरिएको हो ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य एवं एकल महिला समूह (डब्ल्युएचआर) का संस्थापक अध्यक्ष लिलि थापाले एकल महिला र विधवा महिलाको तथ्याङ्गत तुलना भएपनि त्यसलाई टेकेर अधिकारको दृष्टिबाट अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
तथ्याङ्क कार्यालयका उप–प्रमुख(तथ्याङ्क अधिकारी) डा हेमराज रेग्मीले एकल महिलाको विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रयास सकारात्मक भएपनि पनि यससँगसम्बन्धी मानवअधिकारमा थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले आगामी दिनमा एकल महिलाको सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका विभिन्न आयाममा अनुसन्धान गर्न सकिने बताउनुभयो । “एकल महिलाको गणनात्मक तथ्याङ्क आउनु पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ तर, यति नै पर्याप्त भने होइन”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा समावेशी आयोगका अध्यक्ष विष्णुदेवी ओझाले एकल महिलामा पनि समावेशी दृष्टिले अनुसन्धान गर्न सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्