प्रजातान्त्रिक मुलुक दक्षिण कोरियामा जननिर्वाचित राष्ट्रपतिबाट सैन्य शासन लागू गर्ने घोषणा गरेपछि सो मुलुकमा राजनीतिक विवाद उत्कर्षमाा पुगेको छ ।
मंगलबार स्थानीय समयअनुसार राति १०ः२३ बजे राष्ट्रपति युन सुकले देशविराधी तत्वलाई तह गराउन भन्दै सैन्य शासन लागू गरिएको घोषणा गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रपति योलको सैन्य शासन लागू गर्ने घोषणा लगत्तै बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी (डीपीके) सहित ६ विपक्षी दलले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गरेको द कोरिया टाइम्सले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति योलले टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उत्तर कोरियाका कम्युनिष्ट बलबाट देशको सुरक्षा गर्न यो कदम जरुरी भएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिले देशलाई उत्तर कोरियाका कम्युनिस्ट शक्ति र राज्यविरोधी तत्त्वहरूबाट उत्पन्न खतराबाट जोगाउन उक्त कानुन लागु गर्न लागिएको बताए पनि सो कदम बाह्य चुनौतीका कारणभन्दा पनि आन्तरिक राजनीतिक समस्याका कारण हतारोमा चालिएको देखिएको छ ।
राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्न हजारौँ मानिसहरू संसद्मा भेला भएका थिए भने सांसदहरू उक्त घोषणालाई निष्क्रिय बनाउन आपत्कालीन मतदानका लागि संसद्तर्फ दौडिएका थिए ।
अन्त्यमा केही घण्टाभित्रै मतदानबाट भएको संसद्को निर्णय स्वीकार गर्दै राष्ट्रपति योलले सैन्य शासनन लागू गर्ने ‘मार्शल ल’ फिर्ता लिनुभएको थियो।
दक्षिण कोरियामा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन संसद ‘न्याश्नल असेम्ब्ली’का कुल ३०० सदस्यमध्ये दुईतिहाई अर्थात् २०१ जनाले मत दिनुपर्छ।
महाभियोग पारित भएपछि संवैधानिक अदालतमा सुनुवाइ हुन्छ। उक्त अदालतमा नौ सदस्य हुन्छ र तिनले दक्षिण कोरिया सरकारका निकायहरूलाई हेर्छन्। राष्ट्रपतिलाई पदमुक्त गर्न अदालतका नौमध्ये छ सदस्य एकमत हुनुपर्छ।
महाभियोग लगाउने निकै स्पष्ट प्रक्रिया रहेको दक्षिण कोरियामा सन् २०१६ मा आफ्ना एक साथीलाई पैसा असुली गर्न सघाएको आरोप लागेपछि तात्कालीन राष्ट्रपति पार्कविरुद्ध महाभियोग लागेको थियो। त्यतिबेला २ सय ३४ सांसदले महाभियोगको प्रस्तावमा मत दिएका थिए।
त्यसअघि सन् २००४ मा पनि तात्कालीन राष्ट्रपति रोह मू ह्युनलाई पनि महाभियोग लागेको थियो । महाभियोग लागेपछि दुई महिना निलम्बन गरिनुभएका उहाँलाई संवैधानिक अदातलले फेरि पदमा फर्काएको थियो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्