संसद सचिवालयले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी गराउँदै पत्र पठाएपछि सर्वोच्च अदालतले महाअभियोग प्रस्ताव कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाले निष्प्रभावी भएको भनी प्रश्न उठाएको छ ।
बुधबार बसेको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट) बैठकले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? भनी प्रश्न गरिएको छ ।
बैठकपछि सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई बैठकको निर्णयसहित पठाइएको पत्रमा संवैधानिक र कानूनी विभिन्न प्रश्न सोधिएको छ ।
पत्रमा, पहिलो प्रश्नः प्रतिनिधिसभामा मिति २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?
दोस्रो प्रश्नमा नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने रहेको छ भने तेस्रो प्रश्न- उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?
चौथो प्रश्न नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ? बैठकले उक्त सवालको जवाफ तत्काल उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्