औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नियमविपरीत भाडादर वृद्धि गरेको भन्दै भाडादर तत्काल फिर्ता गर्न नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले माग गरेको छ ।
लिमिटेडले विद्यमान ऐन र नियमविपरीत भाडादर वृद्धि गरेकामा विरोध जनाउँदै महाङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गरी भाडादर तत्काल फिर्ताको माग राख्दै सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको निकायले उद्योग नै चल्न नसक्ने गरी भाडा वृद्धि गरेको महासङ्घको ठहर छ । महाङ्घको सहमतिविपरीत २०७५ सालमै सञ्चालक समितिले सात सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको र अहिले सो कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २०७९ साउन २ मा भाडा वृद्धिको लाखौँको बिल उद्योगमा पठाएको भन्दै महासङ्घले विरोध गरेको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले बैंकलाई ब्याज तिर्न र कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई भार पर्नेगरी भाडा वृद्धि गरिएको बताउनुभयो । उहाँले एकैपटक सात सय प्रतिशतले भाडा वृद्धि गर्ने कार्य नियमसम्मत नभएको जिकिर गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।
अध्यक्ष पाठकका अनुसार २०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ जारी भएपछि भाडा वृद्धिको मापदण्ड बनाएर पाँच÷पाँच वर्षमा भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
विसं २०७२/२०७४ मा १५/१५ प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि गरिएको र २०७५ सालमा एकैपटक सात सय प्रतिशतले वृद्धि गरिनु नियमसम्मत नभएको व्यवसायीको बुझाइ छ । उद्योगीले उठाएका माग सम्बोधन नगरेका खण्डमा पहिलो चरणबद्ध सङ्घर्षमा उत्रन बाध्य हुने महासङ्घका पूर्वध्यक्ष शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
नेपालमा हाल १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । ती क्षेत्रमा सञ्चालित करिब सात सय ५० उद्योगबाट विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक रु ५५ अर्ब हाराहारी राजस्व बुझाउने गरिएको महासङ्घको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्