सरकारले हिसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई माफी दिएर मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन भन्दै नरसंहारमा संलग्न रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सत्तास्वार्थका लागि कैलालीको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ ।
यसको बिरोधमा नेपाली कांग्रेसका दुई महामन्त्रीसहित काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ का नवनिर्वाचित सांसद प्रदीप पौडेल उभिएका छन् । सोमबार विहानै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेशमा असहमत रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेन्सन गरेर ट्वीट गर्नुभएको थियो ।
अर्का महामन्त्री गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अध्यादेशको बिरोध गर्दै अहिलेको सरकार कामचलाउ भएकाले यसले दूरगामी महत्वको निर्णय गर्न नमिल्ने र अध्यादेश ल्याउन कानूनी र संवैधानिक हैसियत नभएकाले यसको विषय र मनसाय गलत रहेको दावी गर्नुभएको छ ।
महामन्त्री थापाले सरकारले अदालत र संसदको क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य पौडेलले अध्यादेशको विरोध गर्दै अध्यादेश ल्याउनु हिजो पनि गलत भएको र आज पनि गलत भएको भन्दै हिजोकै प्रवृत्ति रहिरहने हो भने फरकपनको आभास कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरुमा अध्यादेशको बिरोध गर्दै राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । जसरी नागरिकता विधेयक रोकियो त्यसै गरी यसलाई पनि पारित गर्न नहुने माग भैरहेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका संचार विज्ञ टीका ढकालले अध्यादेश आइपुगेको जानकारी दिंदै अध्यादेशमाथि राष्ट्रपतिको निर्णयबारे पूर्वानुमान गर्न नसकिने बतचाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बल्ल अध्यादेश आएको छ, सरकारले आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्ला । राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ भन्नेबारे पूर्वमान गर्न सकिदैन ।’
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्