सरकारले अन्तराष्ट्रिस्तरको खेल प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियोका गरी ३५ जनालाई सम्मान गर्ने भएको छ ।
गत बिहीबार र शुक्रबारका मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एव् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल, कराँते र बिच भलिबल प्रतियोगितामा विजयी तथा पदक प्राप्त खेलाडी, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र फिजियाका ३५ जनालाई पुरस्कार तथा सम्मान गर्नका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले निर्माणाधीन नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाअन्तर्गत क्षतिपूर्ति तथा समस्या समाधानका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै एसियाली विकास बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रमका लागि एक सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।
उक्त बैठकले सरकारका नाममा दर्ता रहेको सर्लाही जिल्ला साविक लक्ष्मीपुर गाविसको ०-५-२-८ बिघा सरकारी प्रकृतिको जग्गा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि हरिपुर नगरपालिकालाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो ।
बैठकले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यमा डा राजेन्द्रप्रसाद बराल, कास्की र दीपकराज सापकोटालाई मनोनयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
साथै बिहीबारको बैठकले यहि पुस २ र ३ गते थाइल्याण्डको बैङ्ककमा आयोजना हुने एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्तीय सहयोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय परामर्श बैठकमा सहभागिताका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो)का लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १७० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र १५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान एवं जापान फण्ड फर प्रसपोरस एण्ड रेजिलेन्ट एसिया एण्ड द प्यासिफिकबाट प्राप्त हुने तीन मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब रू ११ अर्ब ५५ करोड ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई नेपाल कानून आयोगको सचिव पदमा र नेपाल कानून आयोगका सचिव पाराश्चर ढुङ्गानालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यक्रमका लागि आव २०८१/८२ मा सूचना प्रविधि अधिकृत एक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका सात जना राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरुलाई सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको बैठकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सन्धिजनित निकायमा पेस गरिने प्रतिवेदनहरूको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहने आधारभूत साझा दस्तावेज स्वीकृत गर्ने भएको छ । बैठकले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको समितिसमक्ष नेपालले पेस गर्नुपर्ने चौथो आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने गरेको छ ।
नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबिच हस्ताक्षर हुने ‘पनी, सरसफाई र स्वच्छता’ क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) आदेश, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन नीति र औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्र्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय शहरी नीति, २०८१ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्