२०२४ फागुन २८ मा रुसको सहायतामा स्थापना भएको कृषि औजार कारखाना २०५९ सालमा बन्द भयो । बन्द भएको झण्डै २० वर्षपछि राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रले उद्योगको मर्मत सम्भारसहित सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ । यतिबेला राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका वैज्ञानिक तथा इञ्जिनियरहरु कारखानाको मर्मतमा अहोरात्र खटिएका छन् ।
तत्कालीन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले उद्घाटन गरेको उद्योगको शिलान्यास भने २६ जेठ ०२३ मा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य मन्त्री नागेन्द्रप्रसाद रिजालबाट भएको थियो ।
वीरगञ्ज–१४ मा स्थापित उद्योग सुरुका वर्षमा मुनाफामा नै सञ्चालनमा थियो । ९० प्रतिशत जनता कृषि पेशामा निर्भर थिए । कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने आधुनिक औजार उपकरण यसले बनाउथ्यो ।
सस्तो र सुलभ तरिकाले सुपथ मूल्यमा देशका कुना काप्चासम्म कृषकले सेवा लिन्थे । कृषि क्षेत्रमा उपयोग हुने साना उपकरणहरु पनि यही उत्पादन हुन्थ्यो । कृषि कार्यमा प्रयोग गरिने स्टीलको ट्रेलर कारखानामा नै बन्थ्यो ।
कारखानालाई सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले किर्लोस्कर कम्पनी पुनासँग सम्झौता गरी पप्पसेट समेत तयार गरिएको थियो । किर्लोस्करले निर्माण गरेको पार्टसहरु प्रयोग गरी नारायणी किर्लोस्करको नामबाट पम्पसेट निर्माण गरी नेपालको औद्योगिक र कृषि विकासमा नौलो प्रयासको थालनी भएको थियो ।
नेपाल सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वामित्वमा रहेका संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरी ती संस्थाहरुलाई चाहिने विभिन्न किसिमको स्पेयर्स पार्टसहरुको डिजाइन तयार गरिन्थ्यो । कारखानाले व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिसँगै नयाँ नयाँ उत्पादनका लागि प्रयासहरु गरिरहन्थ्यो ।
भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण अवैध तरिकाले नेपाल भित्रिने गरेको थियो । उद्योगलाई टेवा दिनका लागि समय सापेक्ष सरकारी नीति आउन सकेन । जसले गर्दा उद्योग निरन्तर नोक्सानीमा सञ्चालन हुने अवस्था आयो ।
उत्पादकत्व बढाउन एवं कारखानालाई नाफामा सञ्चालन गर्न सरकारी उद्योगलाई नीजिकरण गर्ने योजना अनुरुप २०५४ सालमा कारखाना नीजिकरणमा गयो । कारखानाको ६५ प्रतिशत शेयर बिक्री गरेर सञ्चालनको जिम्मा नीजि क्षेत्रलाई दिइएको थियो ।
१७ जेठ ०५४ मा तत्कालीन सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार कारखानाको सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबार, मेसिनरी, भवन तथा साविकमा उत्पादित सरसमानहरु आफ्नो नियन्त्रणमा लियो । कारखाना सञ्चालन गर्नुको साटो उसले उत्पादित वस्तुहरु कारखानाको विभिन्न डिपोहरुमा लगि बिक्री गर्ने, कारखानाका सवारी साधनहरु लगे ।
निजी क्षेत्रको उदासिनताले कारखानाको सञ्चालन र अन्य व्यवस्थापकीय व्यवस्थामा अलमल देखियो । २९ कात्तिक २०५८ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा कारखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो ।
महाप्रबन्धक समेत नियुक्त गरेर पठायो । तर कारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूँजी समयमा नै अर्थमन्त्रालयबाट निकासा हुन सकेन । ४ चैत २०५९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कारखाना खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।
२० वर्षदेखि बन्द कारखाना संचालनका लागि गत ३१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सम्झौताअनुसार आविष्कार केन्द्रले कारखानाको सञ्चालन जिम्मा १० वर्षका लागि पाएको छ । योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरण लगायतका कामसहित आविष्कार केन्द्रले १० वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मा पाएको हो ।
कारखानाको मर्मत सम्भार र औजार थप गर्न तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पहिलो पटक सरकारले गर्नेछ । यस्तै आविष्कार केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिम समेत सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन एवम् आधुनिक कृषि औजार उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाउनेछ ।
औजार बिक्रीबाट कर पश्चातको रकमको ५० प्रतिशत ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोष’ खडा गरी त्यहाँ रहनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
आविस्कार केन्द्रका इञ्जिनियरहरु अहिले कारखानाको भुई, भित्तादेखि मेसिनहरु सरसफाई, मर्मत र परीक्षणमा व्यस्त रहेका छन् । दुई दशकदेखि लगभग मृत अवस्थामा रहेको वीगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना संचालनमा आए यसले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याउने आम अपेक्षा छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्