अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको गठबन्धन सरकारले पाँच महिना बितिसक्दा पनि नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतहित २० देशमा अझै राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
सरकारले राजदूत नै नियुक्त नगर्ने हो भने अघिल्लो सरकारको समयमा काम गरिरहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु ठीक हैन । देउवा सरकारले असोज ५ को निर्णयअनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएका १२ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।
एक मन्त्रीका अनुसार राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषदमा कुनै छलफल भएको छैन । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का मन्त्रालयका भन्दा आफ्नै व्यक्तिगत काममा बढी व्यस्त हुनुहुन्छ । अन्तिम समयमा बालुवाटारले दिएको सूचीलाई नै मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले उनले राजदूत नियुक्तिमा चासो व्यक्त नगरेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।
छिमेकी र मित्रदेशसंग सौहार्द सम्बन्ध राख्ने अशल कूटनीतिको डंका पिटेको सरकार बनेको पाँच महिना बितिसक्दा पनि चीनसहित २० वटा मिसन नेतृत्वविहीन छन् । तीमध्ये कतिपयमा चार वर्षदेखि राजदूत नियुक्त भएका छैनन् ।
नेपालका तीनवटा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग (न्युयोर्क, जेनेभा र भियना) र ३० देशमा दूतावास छन् । तीमध्ये १० वटामा नेतृत्व छ भने थप तीनवटा मुलुकमा राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा छ ।
सरकारले गत कात्तिक ११ मा भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । भारतका लागि शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यको संसदीय सुनुवाइ भएर सम्बन्धित मुलुकहरूमा एग्रिमोका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाइसकेको छ ।
सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजदूत नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा आफूहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताउँदै देउवाले कांग्रेस महाधिवेशनपछि यस विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार राजदूत नियुक्ति पार्टीको कोटामा भन्दा पनि राजनीतिमै नलागेका र मुलुकलाई योगदान गर्ने व्यक्तिहरूलाई ध्यानमा राखेर गर्नु उचित हुन्छ । भारत, अमेरिका र बेलायतमा सरकारले कांग्रेसको कोटाबाट राजदूत सिफारिस गरेको छ भने चीनका लागि माओवादीको कोटाबाट राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्